शहरातील भाजीपाला विक्री केंद्रे ही फसलेली योजना तर, हे नगरसेवकांचे चराऊ कुरण…

• महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडूनही कारवाईबाबत दुट्टपीपणा 
• शहर राष्ट्रवादी कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे यांचा आरोप… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३ मे २०२०) :-  पिंपरी चिंचवड शहरात महापालिकेने कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी शहरातील विविध ठिकाणी भाजी विक्रीची सोय केली आहे. परंतु, महापालिकेचा मूळ उद्देशच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. शहरातील नागरिकांनी ते राहत असणाऱ्या ठिकाणी गर्दी करू नये, कोरोनाबाबत मार्गदर्शक सूचनांचे पालन व्हावे, यासाठी शहरातील निरनिराळ्या ठिकाणी एकाच छताखाली फळे, भाजीपाला विक्री केंद्राची उभारणी केली. परंतु, या उद्देशाला काही ठिकाणं छेद मिळत असल्याच्या घटना घडत आहेत. असाच प्रकार काळेवाडी फाटा येथील भाजी विक्री केंद्रावर घडताना दिसून येत आहे. याबाबत राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे यांनी प्रसिद्धीस पत्रक दिले असून, महापालिकेचे भाजीपाला विक्रीकेंद्र म्हणजेच फसलेली योजना आहे. केवळ नगरसेवकांचा गल्ला भरण्याकरीता महापालिका प्रशासनाने साथरोगाचा फायदा घेत, नागरिकांच्या टाळूवरच लोणी खाण्यासाठीच अशा भाजीपाला विक्री केंद्रांना मान्यता दिली आहे, असा आरोप केला आहे.

या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महापालिकेने शहरातील विविध ठिकाणी फळे, भाजीपाला विक्री केंद्रास मान्यता दिली. निमित्त होते नागरिकांचे कोरोनापासून बचाव होणे. मात्र. मूळ उद्देशालाच हरताळ फसला गेल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. महापालिकेने काळेवाडी फाटा येथील मोकळ्या मैदानात भाजीपाला विक्री केंद्र सुरु केले. या केंद्रात जाण्यासाठी महापालिकेने काळेवाडी फाटा मुख्य रस्त्याच्या समोर प्रवेशद्वार केले आहे. या प्रवेशद्वारावर नागरिकांची तपासणी करून त्यांना भाजीपाला खरेदीसाठी आत सोडले जाते. मात्र. या केंद्राचा मागील भाग मोकळाच आहे. त्यामुळे काळेवाडी फाटा, वाकड आणि अण्णाभाऊ साठेनगर झोपडपट्टीतील, पोलिसलाईन वसाहत या परिसरातील लोकं मुख्य प्रवेशद्वारावर न जाता  मागील बाजूने आत जातात. आत गेल्यानंतर गर्दी करतात. कोणतेही नियम पाळीत नाहीत. भाजीपाला लवकर संपतो की काय, या भीतीने भाजीपाला खरेदीसाठी नागरिकांची झुंबड उडते. त्यामुळे मूळ उद्देश बाजूला राहून, कोरोना प्रादुर्भाव आणखी वाढू शकतो. अगदी काही दिवसापूर्वीच पोलिसलाईनमधील एकाला कोरोनाची लागण झाली आहे.

मुळात भाजीपाला विक्रीकेंद्र हे नागरिक रहात असणाऱ्या परिसरापासून दूरच्या अंतरावर आहेत. त्यामुळे निरनिराळ्या भागातून लोक भाजी खरेदीसाठी रस्त्यावर येतात. त्यामुळे कोरोनाचा फैलाव आणखी होण्याची शक्यता आहे. याउलट पूर्वीची पद्धतच योग्य होती. किराणामालाच्या दुकानात भाजीपाला मिळत होता. हातगाड्यावरदेखील लोक गर्दी न करता भाजीपाला खरेदी करीत होते. आता देखील शहरातील बरीच गोरगरीब हातगाडीधारक मोशीतील मंडईत जाऊन, भाजीपाला खरेदी करतात. आपला जीव धोक्यात घालून, केवळ लोकांची सेवा व्हावी या भावनेने हातगाड्यावर भाजीपाला विक्री करून, लॉकडाऊन काळात आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. मात्र महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग या गोरगरीब हातगाडीवर भाजीपाला विक्री करणाऱ्यांच्या मुळावर उठला आहे.

वाकडमधील कस्पटे वस्तीत एक गरीब भाजीविक्रेता स्वतःच्या घरी मोकळ्या जागेत फळे आणि भाजीपाल्याची जुळवणूक करीत होता. कारण दुसऱ्या दिवशी त्याला भाजीपाल्याची विक्री करायची होती. दरम्यान त्याठिकाणी महापालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी आले. त्यांनी कुठलीही चौकशी न करता थेट हातगाड्यावरील तयार भाजीपाला व फळासकट हातगाडा जप्त केला. या भाजीविक्रेत्याचे नाव बाळाजी असून त्याचे वय ५८ वर्षे आहे. ते लातूर जिल्यातील उदगीरचे रहिवासी आहेत. या भाजीपाला व फळांची किंमत २०,००० रुपये इतकी आहे. एका सर्वसामान्य भाजीविक्रेत्याला वीस हजार रुपये म्हणजे त्याची महिनादीड महिन्याची कमाई झाली. एवढे काबाडकष्ट करून त्याने जमा केलेली जमापुंजी अशा पद्धतीने हिसकावून घेणे हे महापालिकेच्या कोणत्या नियमात बसते. तसेच नाशवंत मालाची महापालिका नोंद तरी करते का. दुसऱ्या दिवशी हेच अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी फळे व भाजीपाला भाजीविक्री केंद्रातील व्यावसायिकांना विकत आहेत व त्याचा मलिदा स्वतः वाटून घेत आहेत. ही वास्तविकता  आहे.

मुळात हा भाजीविक्रेता भाजी विकत नव्हता, त्याच्या स्वतःच्या जागेत भाजीपाला व्यवस्थित ठेवत होता. या विक्रेत्याने कायदा मोडला असेल तर, निश्चित त्याच्यावर कारवाई करावी, कायदेशीर गुन्हा दाखल करावा. त्याचा माल घेऊन जाणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. इतर वेळी नागरिकांना रहदारीसाठी  पदपथ मोकळा नसतो. भाजीपाला विक्रेत्यांचे अतिक्रमण हटवा म्हणून निवेदने दिली तरी, त्यावर कारवाई होत नाही. त्यावेळी अतिक्रमण विभाग झोपा काढतो का?

मुळात शहरातील बहुसंख्य भाजी विक्री केंद्रात आठवडी बाजारमधील लोकं भाजी विक्री करीत आहेत. त्यात शहरातील सर्वसामान्य हातगाडाधारकांचा समावेश अत्यल्प आहे. त्यामुळे रस्त्यावर भाजी विक्री करणाऱ्या सर्वसामान्य भाजीविक्रेत्यांवर संकट कोसळले आहे. या आठवडी बाजारधारकांना नगरसेवकांनी प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे या केंद्रांवर बरेचसे स्टॉल हे नगरसेवकांच्या मर्जीतील आहेत.  हे स्टॉलधारक आणि नगरसेवक यांच्या आर्थिक गणिताला वाव मिळू लागला आहे. लॉकडाऊनमुळे शहर बंद आहे. लोकांना गावीही जात येत नाही. मग लोकांनी आपला उदरनिर्वाह कसा भागवायचा? असा सवाल उपस्थित होत आहे. अडचणीच्या काळात हे किरकोळ भाजीविक्रते आपल्या उदरनिर्वाहासाठी सर्वसामान्य जनतेला भाजीपाला पुरवत आहेत. ही त्यांची नागरी सेवा नाही का? नसेल तर, आर्थिक नुकसान करून, त्यांनी व त्यांच्या कुटुंबियांनी जगायचं कस? तेवढ आयुक्त साहेबांनी सांगावं.

लाॅकडाऊन संपल्यानंतर निश्चितपणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, पिंपरी चिंचवड शहर कार्यकर्ता म्हणुन कायदा काय असतो, हे सांगणार असून, जप्त केलेल्या मालाची नोंदणी केली आहे का, हेही पाहणार आहे, असा इशारा कस्पटे यांनी या पत्रकाद्वारे दिला आहे.