मनुष्यबळच नसेल तर, कारखाने फक्त शोसाठी सुरु करायची का ?…

• लॉकडाऊन कालावधीत लघु-मध्यम उद्योगांसाठी सरकारने तज्ञ समिती नेमावी…
• चाकण एमआयडीसीच्या उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष जयदेव अक्कलकोटे यांची मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि ७ मे २०२०) :-  पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर वगळता पुणे जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागातील चाकण, जेजुरी, इंदापूर, दौंड (कुरकुंभ), रांजणगाव एमआयडीसीतील उद्योग, व्यवसाय आणि कारखाने सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव उद्योग सहसंचालक कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी राज्य सरकारकडे पाठवला होता. त्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली. पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका व प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता जिल्ह्याबाहेरील निर्बध उठवले. जिल्ह्यातील सर्व उद्योग, कारखाने, औद्योगिक आस्थापना तात्काळ सुरु करता येतील, असे आदेश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिले. त्या अनुषंगाने ४ मे २०२० रोजी अंमलबजावणी सुरु करण्याबाबतचा आदेश देखील पारित करण्यात आला. त्यामुळे गेल्या सव्वा महिन्यांपासून बंद असलेल्या जिल्ह्यातील सर्व एमआयडीसी क्षेत्रातील व प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील सर्व उद्योग – धंदे व कारखाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

विशेष म्हणजे उद्योग, कारखाने सुरू करण्यासाठी कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले. पासेसची गरज नाही, असेही स्पष्ट केले. मात्र, त्यासोबत प्रतिबंधित क्षेत्रातील कोणत्याही कामगार किंवा कर्मचा-याला कामावर जाण्याची किंवा प्रवासाची परवानगी दिली जाणार नाही. पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील कामगार किंवा कर्मचारी यांची वाहतूक करण्यासाठी औद्योगिक आस्थापना, उद्योग कारखान्यांनी खास वाहतूक व्यवस्था (डेडीकेटेड ट्रान्सपोर्ट रेंजमेंट) करायला हवी, असेही जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी आदेशात स्पष्ट केले. त्यामुळे लघुउद्योजकांना कामगार, मजूर, खेळते भांडवल, कच्चा माल, मालाची तसेच कामगारांची वाहतूक, कामगारांच्या जेवणाची सोय यासारख्या अनेक समस्यांनी ग्रासले. या परिस्थितीमुळे उद्योगधंदे सुरु करण्याऐवजी उद्योजकांनी शांत राहणेच पसंत केले. अशाने लघु व मध्यम उद्योजकांची कुचंबणा झाली. उद्योगधंदे कायमचे बंद पडण्याची भीती उद्योजकांपुढे निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारने उद्योजकांशी समन्वय साधून, लघु व मध्यम उद्योगधंदे सावरण्यासाठी त्यांना विश्वासात घेऊन, उद्योगधंदे सुरु ठेवण्यासाठी विशेष सवलती व जाचक अटी व शर्थी शिथिल कराव्यात, अशी मागणी चाकण एमआयडीसीच्या उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष जयदेव अक्कलकोटे यांनी राज्य सरकारकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात अक्कलकोटे यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने ३ मे पासून राज्यात प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील निर्बंध शिथील करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वगळता प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील निर्बंध उठविले. पुणे जिल्ह्यातील सर्व उद्योग, कारखाने, औद्योगिक आस्थापना सोमवार (दि. ४ मे. २०२०) पासून तात्काळ सुरु करता येतील, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले. पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील उद्योग सुरू करण्यासाठी कोणत्याही औपचारिक परवानगीची गरज नाही, असे स्पष्ट केले. एकीकडे उद्योग सुरु करण्याबाबतची सकारात्मकता आणि दुसरीकडे उद्योग कसे सुरु होणार नाहीत, यासाठी केलेल्या जाचक अटी व शर्थींचा केलेला भरणा, यामुळे चाकणसह पुणे जिल्ह्यातील उद्योजक उद्योग सुरु करण्यापासून दूरच राहिले. पुणे जिल्ह्यात बहुतांशी लघु-मध्यम उद्योजकांनी आपले उद्योग सुरु केलेच नाहीत. त्याचबरोबर ज्या काही थोड्या उद्योजकांनी आपली लघु-मध्यम उद्योगं चालू केली, त्यांच्यापुढेही कारागीर, मजूर, खेळते भांडवल, कच्चा माल, दळणवळण, जेवणाची सोय यासारख्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या. उद्योग सुरु केलेल्या उद्योजकांची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली. त्यामुळे बऱ्याचशा उद्योजकांनी आपले लघु-मध्यम व्यवसाय बंद ठेवणेच पसंद केले.

कोरोनामुळे उद्योगांपुढे अनेक समस्या आ-वासून उभ्या राहिल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यात पुणे, पिंपरी चिंचवड व ग्रामीण तालुक्यातील काही भाग वगळता अनेक भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव शून्य आहे. त्यामुळे सरकारने या परिसरात जनजीवन पूर्वरत करण्यास काही प्रमाणात सूट दिली. मात्र, यात पूर्ण मोकळीक नाही. त्यामुळे उद्योजकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यात काही निवडक समस्यांचा केलेला उहापोह खालीलप्रमाणे…

भेडसावणारी प्रशिक्षित कामगार, मजुरांची समस्या…

केंद्र व राज्य सरकारने २१ मार्चपासून लॉकडाऊन लागू केले. त्यामुळे राज्यासह पुणे जिल्ह्यातील उद्योगधंदे बंद करण्यात आले. सार्वजनिक-प्रवास व्यवस्था बंद केली. त्या दरम्यान कोरोना या विषाणूचा प्रादुर्भाव आटोक्यात होता. नागरिकांसह परप्रांतीय मजुर, कामगार आहे, त्या ठिकाणीच अडकून पडले. उद्योगधंदे बंद असल्यामुळे रोजगाराअभावी मजूरांचे अतोनात हाल झाले. अनेकांनी आपल्या मूळ गावी जायची इच्छा व्यक्त केली. मात्र, लॉकडाऊनमुळे कामगार व मजूरांना प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. सरकारने काही कालावधीनंतर लॉकडाऊन शिथिल करीत उद्योगांना काहीसा दिलासा दिला. ४ मे पासून उद्योगधंदे, कारखाने सुरू करण्याची परवानगी दिली. त्याचबरोबर परप्रांतीय मजुरांनादेखील त्यांच्या मूळ गावी मुख्यत्वे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदी ठिकाणी परतण्यासाठी प्रवास व्यवस्था व इतर कार्यवाही सुरु केली. एकीकडे उद्योगं सुरु करा, असे सांगायचे आणि दुसरीकडे कामगार, मजुरांना त्यांच्या राज्याच्या ठिकाणी स्थलांतरीत करायचे. हा आजवरचा सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणावा लागेल. करण उद्योगं चालविण्यासाठी मनुष्यबळाची गरज असते. तेच नसतील तर, कारखाने फक्त शोसाठी सुरु करायची का? तसेच कंपनीतील कर्मचारी वर्गदेखील आपापल्या गावी अडकलेला आहे. त्यांनादेखील जिल्हाबंदी आदेशामुळे कारखान्यावर कामास रुजू होता येत नाही. सरकारच्या या अश्या विचित्र धोरणामुळे उद्योजकांकडे काम असूनही, प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे. सरकारने उद्योजकांशी समन्वय साधून, या समस्येवर तोडगा काढला पाहिजे, अशी लघु व मध्यम उद्योजकांची मागणी आहे.

अपुऱ्या खेळत्या भांडवलाचा प्रश्न…

लॉकडाऊनमुळे उद्योजकांना गुंतविलेले भांडवल परत मिळणार की नाही, याची मोठी चिंता सतावत आहे. लघु-मध्यम उद्योजक अनेक लहान मोठ्या प्रकल्पांवर काम करीत असतात. उद्योगांना विविध कंपन्यांकडून कित्येक लाख – कोटींच्या ऑर्डर मिळालेल्या आहेत. तयार माल कारखान्यात पडून आहे. मात्र, कोरोनामुळे तयार माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यास विलंब झालेला आहे. ग्राहकही वैतागलेला आहे. काही ग्राहकांनी तर, विलंब झाल्यामुळे तयार माल तुमच्याकडेच राहू द्या, तुमचे थकीत बिल तीन महिन्यांनी तुमच्या बँक खात्यात जमा होईल. अशा भाषेत उद्योजकांना सुनावले आहे. त्यामुळे पुढील कामाची शाश्वती नाही. काहींनी तर, काम पूर्ण होत नसेल तर, काम परत घेण्याचा धमकीवजा इशारा दिला आहे. त्यामुळे या उद्योजकांचे भांडवल अडकून पडले आहे. त्यातच मार्च आणि एप्रिल महिन्याचा कामगारांचा पगार थकीत आहे. उद्योजकांपुढे खेळत्या भांडवलाची समस्या उभी आहे. ती कशी भागवायची? लॉकडाऊनमुळे उदयोजकांची खेळत्या भांडवलाची साखळी खंडीत झालेली आहे. अशा परिस्थितीत व्यवसाय करणं अशक्य आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने सर्व उद्योजकांना त्यांच्या मागील एक ते दोन वर्षांच्या बॅलन्सशीटच्या आधारे बँकेतून त्वरित कमी व्याजदरात फंड उभा करून द्यावा, जेणेकरून खेळत्या भांडवलाची समस्या सुटेल. अन्यथा भारतातील लाखो लघु-मध्यम उद्योगं मोडकळीस निघतील.

कच्चा माल व वाहतुकीची समस्या…

केंद्र सरकारने लॉकडाउनच्या काळात अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या उद्देशाने अनेक क्षेत्रांमधील कंपन्यांना त्यांचे कामकाज सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. त्या शिवाय काही राज्यांनाही आर्थिक व्यवहार सुरू करण्याविषयी बजावले आहे. मात्र, असे असूनही कंपन्या आपले कामकाज सुरू करू शकत नसल्याची सद्यस्थिती आहे. कंपन्यासमोर कामकाज सुरू करण्यासाठी कच्च्या मालाची समस्या निर्माण झाली आहे. उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल बाहेरच्या जिल्ह्यांसह पर राज्याहून मागवावा लागतो. मुख्यत्वे मुंबई तसेच रायपूरवरून जिल्ह्यातील उद्योगांना कच्च्या माल मिळतो. सध्या मुंबईत पूर्णपणे लॉकडाऊन आहे. याचा फायदा घेत, पुण्यातील कच्च्या मालाचे विक्रेते या मालाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करीत आहेत. अव्वाच्या सव्वा दर आकारून या मालाची विक्री करीत आहेत. वाहतुकीची व्यवस्था देखील लॉकडाऊनमुळे ठप्प आहे. सध्या ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय करणारे देखील उद्योजकांची लुट करीत आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत व्यवस्था सुरळीत होत नाही, तोपर्यंत उद्योगं व्यवस्थितरित्या चालविणे उद्योजकांना अशक्य आहे.

कामगार व मजुरांच्या जेवणाची सोय…

कंपन्यांना कामकाज सुरू करण्यासाठी मजूरांना पुन्हा कामावर आणणे अधिक अवघड झाले आहे. उद्योगांना लॉकडाउनमधून बाहेर काढण्यासाठी सर्व प्रकारच्या परवानग्या, कर्मचाऱ्यांचे पास आणि मागणी-पुरवठ्याची मागणी आदी घटकांचा अडथळा येत आहे. पुणे जिल्ह्यात उद्योगांना उद्योग सुरु करण्याची परवानगी दिली. मात्र, परिसरातील हॉटेल, खानावळ चालविणाऱ्या व्यवसायिकांना त्यांच्या सेवा सुरु करण्याची मंजुरी प्रशासनाकडून अद्यापही मिळालेली नाही. त्यामुळे कामगार, मजुरांच्या रोजच्या जेवणाचे हाल होत आहेत. सरकारने उद्योगांच्या परिसरातील सर्व छोटे-मोठे हॉटेल्स, खानावळ सुरु करण्यासाठी परवानगी द्यावी. त्यामुळे कामगार, मजुरांची जेवणाची सोय होईल.

जाचक अटी व शर्थी…

जगातल्या सर्वच अर्थतज्ज्ञांना कोरोनामुळे मंदीत असलेल्या जगाचे अर्थचक्र थांबणार असल्याचे वाटत आहे. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेचे चक्र सुस्तावेल किंवा त्याची गती कमालीची कमी होईल. भारतात संघटित व असंघटित क्षेत्रातील छोट्या उद्योजकांकडे मोठ्या प्रमाणावर कामगार, कर्मचारी काम करत असतात. मोठ्या कंपन्या सहा महिने-वर्षभराचा तोटा सहन करू शकतात पण छोट्या उद्योजकांची तेवढी क्षमता नसते. त्याचा सर्वात मोठा फटका हा असंघटित अशा वर्गाला बसणारा आहे आणि तो त्यातून पूर्णपणे भरडून निघेल. या वर्गाकडे स्वत:ची अशी बचत नसते त्यांचे पैसे गुंतलेले नसतात, त्यांच्या बँक ठेवी नसतात. असे असूनही उत्पादन सुरू करण्यासाठी लघु-मध्यम उद्योगांना अद्याप परवानगी मिळालेली नाही किंवा मिळण्यात उशीर झाला आहे. केवळ २० टक्के कंपन्यांनीच परवानग्या वेळीच मिळविल्या आहेत. सरकारने लघु-मध्यम कंपन्यांना परवानगी देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत. बहुतांश कंपन्यांनी पूर्ण क्षमतेने काम करण्याचे प्रमाण केवळ २५ टक्केच आहे.

बिगर कन्टेंन्मेंट झोनमध्ये कंपन्यांना कोणत्याही परवानगीशिवाय उत्पादन आणि व्यवसाय करण्याची मुभा दिली. मात्र, अशा काही जाचक अटी घातल्या, ज्याचे लघु-मध्यम उद्योजक पालन करू शकत नाहीत. ज्या उद्योजकाकडे केवळ ४ ते १० कामगार काम करतात आणि ते महानगरपालिका हद्दीमध्ये राहत आहेत, त्यांची ने-आण करण्यासाठी लघु उद्योजकांकडून स्वतंत्र बसची तजवीज होऊच शकत नाही. यासाठी महापालिकेच्या पीएमपीएल या सार्वजनिक वाहतूक विभागाने कामगारांसाठी सोशल डिस्टन्स ठेवून, त्यांची वाहतुकीची व्यवस्था करावी. तसेच कामावर येताना कामगारांना दुचाकीवर येऊ देऊ नये, कंपनीचे उत्पादन सुरू असताना कंपनीतील अवजारांचे रोज निर्जंतुकीकरण करावे, अशा अटी पोलिसांनी उद्योजकांना घातल्या आहेत. ज्या आर्थिक व व्यावहारिकदृष्ट्या लघु-मध्यम उद्योजकांना अशक्य आहेत. पोलीस प्रशासनाने लादलेल्या जाचक अटी व शर्तीमुळे पुणे जिल्ह्यातील केवळ तीस टक्के उद्योजकांनीच आपली उत्पादने सुरू केली आहेत. इतर उद्योजक मात्र, अजूनही संभ्रमावस्थेत आहेत. राज्य सरकारने या बाबतीत स्थानिक प्रशासनाला परवानगी देण्याचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी उद्योजकांकडून होत आहे.

राज्य व केंद्र सरकारने लॉकडाऊन कालावधीत लघु-मध्यम उद्योगांसाठी एक तज्ञ समिती तयार करावी. उद्योजकांच्या अडचणींचा सूक्ष्मपणे अभ्यास करून, निरनिराळ्या योजना, पॅकेज जाहीर करावे. तसेच त्याची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी. जेणेकरून लघु-मध्यम उद्योजक व त्यांच्यावर अवलंबून असणारे कोट्यावधी कामगार जगतील, व अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास चालना मिळेल, असे या निवेदनात चाकण एमआयडीसीच्या उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष जयदेव अक्कलकोटे, सचिव निवास माने, खजिनदार भाउराया माविनमर यांनी म्हटले आहे.