मलाईदार विभागातील अधिकाऱ्यांनाच पदोन्नती का?

• इतरही विभागातील अधिकाऱ्यांनाही बढती द्या..
• छाया सोळंके-जगदाळे यांची आयुक्ताकडे मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १३ मे. २०२०) :-  पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील स्थापत्य बांधकाम परवाना अशा विभागातील काही अधिकाऱ्यांना आयुक्तानी बढती दिली आहे. महापालिकेतील हे विभाग म्हणजे मलाईदार विभाग समजले जातात. तश्याच काही बढत्या इतर विभागातील पात्र कर्मचारी आधिकाऱ्यांना देखील देण्यात याव्या अशी मागणी मराठी एकीकरण विकास आघाडीच्या प्रदेश अध्यक्ष छाया सोळंके-जगदाळे यांनी आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

नुकताच महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांनी बांधकाम परवाना विभाग, पर्यावरण विभाग, बीआरटी विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, जलनिस्साःरण विभाग,अनाधिकृत बांधविभाग, अशा विभागातील शहर अभियांता, दोन सहशहर अभियांता, आठ कार्यकारी अभियंता यांना एकाच दिवशी बढती दिली आहे. या पदोन्नती मध्ये राजन पाटील, श्रीकांत सवणे, रामदास तांबे, मकरंद निकम, विजयकुमार काळे, शिरीष पोरेडी, अजय सुर्यवंशी, सुनील भागवाणी, सुनील वाघुंडे, अनिल शिंदे, आबासाहेब ढवळे, रामनाथ टकले या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

वरील सर्व विभाग म्हणजे महापालिकेतील मलाईदार विभाग समजले जातात. या विभागात टक्केवारीचे राजकारण मोठ्या प्रमाणात चालते.  यामुळे या सर्व विभागावर आणि या विभागातील अधिकाऱ्यावर ठेकेदारा सहित राजकारणी पुढाऱ्यांच्या नजऱा टिकुन असतात. या विभागातील एक एक अधिकारी हा कोट्याधीश असून, अनेक प्रकल्पामध्ये यांची व्यावसायीक भागीदारी आहे. असे अनेकदा त्यांच्यावर आरोप झाले आहेत. तसेच मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी देखील वारंवार श्रावण हार्डीकर यांच्याकडे या बाबत तक्रार दाखल केली होती. पण आयुक्त यांनी याकडे दुर्लक्ष केले होते. पण आता खासदार देखील आक्रमक झाले असून हे अधिकारी देखील अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेत इतरही अनेक विभाग असून येथील कर्मचारी व अधिकारी देखील अनेक वर्षापासून पदोन्नोतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यांच्या देखील पदोन्नोत्या रखडल्या आहेत. असे असताना फक्त बांधकाम विभाग, स्थापत्य विभाग, बांधकाम परवाना व इतर स्क्रिम विभागातीलच अधिकाऱ्यांनाच पदोन्नोती का असा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. यामुळे या पदोन्नोती देताना काही आर्थिक साठेबाजी झाली आहे का, या पदोन्नोत्या आत्ताच करण्याची काही गरज होती का ? कोणत्या आधारे या सर्व अधिकाऱ्यांना पदोन्नोत्या दिल्या आहेत ? या सर्वांना विधी समितीची मान्यता आहे का ? असे अनेक प्रश्न आता सध्या उपस्थित होत आहेत.