वादग्रस्त.. यांत्रिकीकरणाद्वारे शहरातील रस्त्यांच्या साफसफाई निविदेला नगरसेवकांचा विरोध…

• सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक तुषार कामठे यांचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा… 
• तर, नगरसेवक मयूर कलाटे यांची कोरोनामुळे विषयच रद्द करण्याची मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १५ मे २०२०) :- सध्या करोनाचे असलेले सावट, राज्य शासनाने ३३ टक्के अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात दिलेले निर्देश, नव्या निविदा प्रक्रिया न राबविण्यासंदर्भात तसेच नवे कार्यादेश न देण्यासंदर्भात आदेश काढला आहे. मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने या आदेशालाच हरताळ फासण्याचा उद्योग सुरु केला आहे. महापालिका वादग्रस्त यांत्रिकीकरणाद्वारे शहरातील रस्त्यांची साफसफाई करण्याची निविदा पुढे रेटण्याच्या प्रयत्नात आहे.

यास राष्ट्रवादी तसेच सत्ताधारी भाजप नगरसेवकाने हरकत घेत विरोध केला आहे. या निविदेत अनियमितता झाली आहे. त्यात भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यामुळे ही निविदा तत्काळ रद्द करण्यात यावी. त्यावर पुढील कारवाई करू नये, अशी मागणी सत्ताधारी भाजपचे विद्यमान नगरसेवक तुषार कामठे यांनी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री व महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक मयूर कलाटे यांनी अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व उद्योगधंदे बंद आहेत. त्यामुळे राज्याची तसेच महापालिकेची आर्थिक स्थिती गंभीर झाली आहे. त्यामुळे यांत्रिकीकरणाद्वारे शहरातील रस्त्यांची साफसफाई करण्याची निविदा प्रक्रीया राबविल्यास महापालिका आर्थिकदृष्टा अजून अडचणीत येईल. त्यामुळे सदरची निविदा रद्द होणे अत्यावश्य आहे, अशी मागणी निवेद्नाद्वारे महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. निविदा रद्द न केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा भाजपचे नगरसेवक तुषार कामठे यांनी दिला आहे. त्यामुळे एकंदरीत शहर भाजपला घरचा आहेर मिळाल्यात जमा आहे.

निवेदनात कामठे यांनी महापालिकेच्या वतीने शहरातील रस्त्यांची यांत्रिकीकरणाद्वारे साफसफाई करण्यासंदर्भात निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही निविदा भ्रष्टाचार, अधिकार्‍यांची मनमानी, जाणिवपूर्वक बदललेल्या अटी-शर्ती, आर्थिक अपहार यासह अनेक विषयांची कुप्रसिद्ध झाली आहे. कोरोनाच्या सावटाखाली गेल्या दोन महिन्यांपासून हा विषय थंड बस्त्यात होता. मात्र काही राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेप आणि अधिकार्‍यांच्या टक्केवारीसाठी हा विषय पुन्हा ऐरणीवर घेण्याचा प्रयत्न प्रशासकीय पातळीवर सुरू असल्याचे माझ्या निदर्शनास आले आहे. आरोग्यबाबतच्या विषयांना शासनाकडून काढलेला आदेश लागू होत नसल्याच्या गोंडस नावाखाली हा विषय पुन्हा रेटून नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वस्तुत: केवळ अत्यावश्यक आणि कोविड संदर्भातील बाबींनाच परवानगी असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. राजकीय दबाव आणि आर्थिक हितासाठी हा विषय रेटून नेण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयात दाद मागणार आहे. त्यामुळे होणार्‍या परिणामांना आयुक्त या नात्याने आपण स्वत: जबाबदार रहाल. ज्या धर्तीवर आपण इतर आवश्यक बाबींसाठी करारनाम्यांची मुदतवाढ देत आहोत, त्याच धर्तीवर सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या यंत्रणेला ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी व पुढील आर्थिक वर्षात यांत्रिकरणाद्वारे सफाई संदर्भात निर्णय घ्यावा, म्हटले आहे.

तर, मयूर कलाटे यांनी यांत्रिकीकरणाद्वारे शहरातील रस्त्यांची साफसफाई करण्याची निविदा प्रक्रियेतील स्पर्धा टाळण्यासाठी निविदा धारकांकडून प्रयत्न केला जात असल्याचे कळते आहे. एकमेकांच्या संगनमताने अधिकच्या खर्चाचे निविदा प्रस्ताव मनपाकडे सुपूर्द केल्याची माहिती हाती येत आहे. याशिवाय सर्व निविदा धारक रिंग करून प्रत्येक निविदा धारकास एक प्रभाग या प्रमाणे दर भरणार असल्याचे समजते. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. सध्या कोरोनाचे संकट पूर्ण राज्यावर असल्याने शासनाने ३३ टक्के अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. तसेच नव्याने निविदा प्रक्रीया न करण्याबाबत आदेश दिले गेल आहेत. तरीही सदरच्या निविदा अत्यावश्यक आणि कोरोना निर्मलूना संदर्भात असल्याचे भासवून निविदा प्रसिध्दीस देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात १४ मार्च पासून १७ मे पर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे. व संचारबंदी अजून वाढण्याची शक्यता आहे. या कालावधीमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व उद्योगधंदे बंद आहेत. त्यामुळे राज्याची तसेच महापालिकेची आर्थिक स्थिती गंभीर झाली आहे. त्यामुळे हि निविदा प्रक्रीया राबविल्यास महापालिका आर्थिकदृष्टा अजून अडचणीत येईल. महापालिकेस अत्यावश्यक सुविधा पुरविताना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे सदरची निविदा रद्द होणे अत्यावश्य आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे.