- शहरातील आशा सेविकांना न्याय मिळवून द्या..
- मनसे गटनेते सचिन चिखलेंची महापौर, आयुक्तांकडे मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २५ मे २०२०) :- पिंपरी चिंचवड शहरातील महापालिकेच्या विविध रुग्णालयात मानधन तत्वावर आशा सेविकेचे पद नियुक्त करण्याबाबत शहरातील इच्छुक महिलांकडून महापालिकेने अर्ज मागाविले आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महापालिकेने कर्मचा-यांबरोबरच केंद्र शासन नियुक्त आशा सेविकांना शहरात सर्वेक्षणाच्या कामांना जुंपले आहे. अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर या सेविका उन्हातान्हात कोरोनाचे सर्वेक्षण करीत आहेत. आशा सेविकांना शासनाच्या कुठल्याही सवलती मिळत नसताना, महापालिकेने ही पदभरतीची योजना आखली आहे. शासनाकडून जोपर्यंत जुन्या आशा सेविकांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, त्यांना नियमित वेतनश्रेणीत सामावून घेतले जात नाही, तोपर्यंत शहरात नव्याने आशा सेविकांची भर्ती करू नये, अशी मागणी मनसे शहराध्यक्ष तथा गटनेता सचिन चिखले यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, महापौर उषा ढोरे यांच्याकडे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
या पत्रकात चिखले यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने विविध रुग्णालयात आशा स्वयंसेविका पदाच्या ३६० रिक्त जागा भरण्याकरीता अर्ज मागवले आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आशा स्वयंसेविका पदे भरण्याबाबत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कॉपोरेशन इंटिग्रेटेड हेल्थ एण्ड फॅमिली वेलफेअर सोसायटी अंतर्गत अभियान (NHM) या कार्यक्रमासाठी ही पदे मंजूर केली आहेत. त्यानुसार आशा स्वयंसेविकांना महापालिकेच्या आकुर्डी, यमुनानगर, वायसीएम, सांगवी, संभाजीनगर, जिजामाता, तालेरा, थेरगांव या रूग्णालयांतील झोनमध्ये जबाबदारी दिली जाणार आहे. परंतु, शहरात पूर्वीच्या आशा सेविका असताना, त्या आपली जबाबदारी नेटाने निभावीत असताना, त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्यासाठीच महापालिकेने सेविकांची पदभरती सुरु केली आहे, असेही चिखले यांनी म्हटले आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरात कोरोनाचा १२ मार्चला पहिला रुग्ण सापडला. तेव्हापासून या आशा सेविका महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी यांच्याबरोबर युद्धपातळीवर जिवाची पर्वा न करता, कोरोनाबाधित रुग्णांची सेवा करीत आहेत. मात्र, महापालिकेने या सेविकांच्या मागण्यांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. मुळात या सेविकांचे कामाचे स्वरूप शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत शहरातील बालमृत्यू रोखणे, गर्भवती मातांचा मृत्युदर कमी करणे, विविध आजारांचे रुग्ण शोधणे व त्यांना मार्गदर्शन करणे, रुग्णांना रुग्णालयात पोहोचविणे अशा स्वरूपाचे असताना, त्यांना महापालिकेने कोरोनाच्या कामात जुंपविले. आधीचेच तुटपुंजे मानधन असताना, कोरोना कालावधीत केलेल्या कामाचा मोबदला म्हणून या सेविकांना दिवसाला केवळ ३० रुपये एवढेच मानधन मिळणार असून, ही या कोरोना योद्ध्यांची केंद्र सरकारने केलीली थट्टा नव्हे काय?. वाढीव कामामुळे त्यांना मिळणाऱ्या मानधनावर त्याचा विपरीत परिणाम झालेला आहे. पर्यायाने आधीच्याच खचलेल्या या सेविकांना महापालिकेने कुठलीही आर्थिक मदत न करता, नव्याने पदभरती राबवून, त्यांच्यातच स्पर्धा निर्माण केली आहे, असेही चिखले यांनी म्हटले आहे.
सध्या शहरातील महापालिकेच्या विभागवार रुग्णालयात आशा सेविकांच्या संख्यापेक्षाही अनुभवी एएनएम नर्सेसची कमतरता भासत आहे. महापालिकेच्या काही रुग्णालयात केवळ एका एएनएम नर्सेसच्या भरवशावर रुग्णालय सुरु आहे. या रुग्णालयातील डॉक्टरांनीसुद्धा आम्हाला आशा सेविका नको तर, एएनएम नर्सेस द्या, अशी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे मागणी केलेली आहे. मात्र, या मागणीकडे महापालिकेने साफ दुर्लक्ष करून, शहरात तब्बल साडेतीनशेपेक्षा जास्त आशा सेविका भरण्याचे षड्यंत्र रचलेले आहे. एएनएमना नर्सेसना महापालिकेला पगार द्यावा लागतो तर, आशा सेविकेकडून रुग्णालय प्रशासन त्यांच्या कामाव्यतिरिक्त अन्य कामे विनावेतन करून घेतात. नव्या आशासेविका भरती केल्यामुळे जुना-नवा वाद उकरून, त्यांच्यात स्पर्धा निर्माण होईल व ज्या सेविका वेळोवेळी आपल्या हक्काच्या मागण्या शासनाकडे करतात, त्यांना अंकुश बसेल व तुटपुंज्या मानधनावर त्या एएनएमचेदेखील काम करतील, असा एकंदरीत व्होरा या महापलिकेच्या पदभरतीतून दिसत येतो, असेही चिखले यांनी म्हटले आहे.
आयुक्तांचे हे धोरण चुकीचे आहे. सत्ताधाऱ्यांनी व विरोधकांनी आयुक्तांना त्यांच्या चुकीची जाणीव करून द्यावी, जेणेकरून खऱ्या कोरोना योद्ध्या या आशा सेविकांवर अन्याय होणार नाही. महापालिका आयुक्तांनी शासन जोपर्यंत जुन्या आशा सेविकांच्या मागण्या मान्य करीत नाही, त्यांना नियमित वेतनश्रेणीत सामावून घेत नाही, तोपर्यंत शहरात नव्याने आशा सेविकांची भर्ती करू नये, अन्यथा या सेविका आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा सचिन चिखले यांनी या पत्रकाद्वारे महापालिका आयुक्तांना दिला आहे.