न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १७ नोव्हें) :- देशातील सर्व कुटुंबांना २०२२ पर्यंत घरे देण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण आगामी काळात १४६५६ सदनिका बांधणार आहे. यापैकी ५ हजाराहून जास्त घरांच्या प्रकल्पाचे भूमीपूजन डिसेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करणार असल्याचे प्राधिकरणाचे सदाशिव खाडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
शनिवारी (१७ ) प्राधिकरणातील नवीन प्रशासकीय इमारतीत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेस प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके, अधिक्षक अभियंता अनिल सुर्यवंशी उपस्थित होते.
खाडे यांनी माहिती देताना सांगितले की, पेठ क्र. १२ मध्ये एकूण ४८८३ सदनिकांचा गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया मंजूर झाली आहे, तसेच ५ हजार सदनिकांच्या प्रस्तावित प्रकल्पांची व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. विविध पेठांमध्ये एलआयजी, इडब्ल्यूएस, एमआयजी, एचआयजी, रोहाऊस बांधण्यात येणार आहेत. या सर्व सदनिका व रोहाऊस यांच्या संख्या १४६५६ आहे. ही सर्व घरे बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत देण्याचा मनोदय असल्याचेही खाडे यांनी सांगितले.
एमआयडीसीला लागून प्राधिकरणासाठी हवेली तालुक्यातील आकुर्डी, निगडी, भोसरी, रावेत, मोशी (बो-हाडेवाडी), चिंचवड, रहाटणी, चिखली व मुळशी तालुक्यातील वाकड, थेरगाव अशा एकूण १० गावातील १७९४.८० हेक्टर आणि गायरान क्षेत्र १८.९५ हेक्टर असे एकूण १९१९ .८४ हेक्टर क्षेत्र प्राधिकरणासाठी संपादित आहे. यापैकी १८५६ .९० हेक्टर क्षेत्राचा प्रत्यक्ष ताबा मिळाला असून ६२.९३ हेक्टर क्षेत्र विविध न्यायालयीन दाव्यांमुळे अद्याप ताब्यात नाही.
पेठ क्र. ३०-३२ मध्ये (इडब्ल्यूएस) ७९२ सदनिका, पेठ क्र. ६ (एमआयजी) १२४ सदनिका, पेठ क्र. ६ (इडब्ल्यूएस) २६० सदनिका, पेठ क्र. ६ रोहाऊस १७, पेठ क्र. १ (इडब्ल्यूएस) १०५ सदनिका, पेठ क्र. १ (एलआयजी, एचआयजी) २२२ सदनिका, पेठ क्र. १ (इडब्ल्यूएस) ४०० सदनिका, पेठ क्र. ४ (इडब्ल्यूएस) १०५ सदनिका, पेठ क्र. ७ (इडब्ल्यूएस) ४०० सदनिका, पेठ क्र. २९ (एलआयजी, इडब्ल्यूएस) ३१२ सदनिका, पेठ क्र. २९ शिंदे वस्तीजवळ (एलआयजी) २७० सदनिका, पेठ क्र. ३२ अ, शिंदेवस्तीजवळ (एलआयजी) ६०० सदनिका, पेठ क्र. ३२ अ राखीव जागा (एलआयजी, एमआयजी) ८०० सदनिका बांधण्याचे नियोजन आहे, अशीही माहिती खाडे यांनी दिली.
यापैकी विविध योजनांसाठी एकूण ८८४ .७३ हेक्टर क्षेत्राचे वाटप करण्यात आले असून २२३ .५७ हेक्टर क्षेत्र वाटपासाठी उपलब्ध आहे. याशिवाय २४६.१७ हेक्टर क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे. १९९४ नंतर ज्या शेतक-यांच्या जमिनी प्राधिकरणाने संपादित केल्या त्या शेतक-यांना शासन निर्णयाप्रमाणे एकरी पाच गुंठे किंवा संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात १२ .५ टक्के परतावा जमिन वाटप करण्यात येते. प्राधिकरण क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करीत असल्याचे खाडे यांनी सांगितले.