भाजपने रद्द केलेले नद्यांच्या पाणी गुणवत्ता सुधारणा धोरणाची फेरविचाराची गरज – मा. खा. गजानन बाबर 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ८. जून. २०२०) :- पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी भाजप सरकारने रद्द केलेल्या नद्यांच्या पाणी गुणवत्ता सुधारणा धोरणाचा (रिव्हर रेग्युलेशन झोन पॉलिसी) फेरविचार करण्याची गरज आहे. पुणे आणि पिंपरी – चिंचवड शहरातील इंद्रायणी, मुळा, मुठा आणि पवना नद्या पूर्णपणे प्रदूषित झालेल्या आहेत. त्याचा परिणाम निसर्गावर, जलचर प्राण्यांवर आणि नागरिकांवर होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे संवर्धन तसेच प्रदूषण टाळण्यासाठी तात्काळ समिती नेमावी, अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

नद्यांच्या पाणी गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे धोरण व नद्यांच्या खोऱ्यामधील उद्योगांचे पर्यावरण विषयक स्थान विनियमन धोरण शासनाने १५ जुलै २००० रोजी जाहीर केले. या धोरणाचा मूळ उद्देश हा नद्यांच्या पाणी गुणवत्तेत सुधारणा होता. मात्र, हे धोरणच तात्कालीन भाजपा सरकारने रद्द केल्यामुळे नद्यांच्या पाण्याची गुणवत्ता व पर्यावरण यात बाधा येणार आहे.

जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून बाबर यांनी याबाबत ठाकरे यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे. धोरण का हवे, याबाबतचे विविध मुद्दे त्यांनी पत्रात मांडले आहे. आर.आर.झेड. धोरणामुळेआर.आर.झेड. धोरणामुळे अ-१ वर्गीकरणातील नदयांच्या दोन्ही बाजुस ३ किलोमीटर पर्यंत उद्योग उभारण्यास प्रतीबंध होता पण धोरण रद्द झाल्यामुळे उद्योग नदीकाठीसुध्दा कला जावू शकतो. वर्गीकरणाच्या नद्यांच्या पुर नियंत्रण रेषेच्या ८ किलोमिटर पुढे लाल संवर्गातील उद्योगांना परवानगी होती पण धोरण रद्द झाल्यामुळे या संवर्गातील उद्योग नदीजवळ उभारण्यास मुभा मिळाली आहे. वर्गीकरणातील नदयांच्या क्षेत्रातील कार्यरत असलेल्या उद्योगांनी तीन वर्षाच्या कालावधीमध्ये “शुन्य विकसन (Zero discharge)” करणे बंधनकारक होते पण धोरणच रद्द झाल्यामुळे उद्योगांना हा नियम लागू होत नाही. वर्गीकरणातील नदयांच्या क्षेत्रामध्ये ग्रामीण भाग येतो व त्या भागातील पाण्यावर प्राथमिक प्रक्रीया करुन किंवा प्रसंगी कुठलीही प्रक्रिया न करता सरळरीत्या पाण्यासाठी वापरल्या जात असल्यामुळे ग्रामीन भागात जलजन्य रोगांचे प्रमाण वाढत आहे यासाठी अ-१ वर्गातील तसेच अन्य वर्गातील नद्यांच्या खोऱ्यामध्ये स्थान निश्चयण असणे गरजेचे आहे. नदीचे प्रदुषण होण्यास विशेषतः अ-१ वर्गातील नदयांच्या क्षेत्रामध्ये ग्रामीण भाग येत असल्याने नदीजवळ शेतीजवळ शेतीव्यवसाय केल्यास जी कीटकनाशके फवारणीसाठी वापरतात पावसाच्या पाण्यामुळे ही कीटकनाशके नदीच्या पाण्यामध्ये मिसळतात व नदयांच्या पाण्याची गुणवत्ता बिघडून नदी प्रदूषीत होते व याचा परीणाम पाण्यातील जीवसृष्ठीवर उदा. मासे,पाणी पिणारी जनावरे यावर होतो.

नदी किनारचा “ना विकास झोन”उद्योगांसाठी वापरल्यास हरीत पट्टा कमी होईल पर्यावरणाचा -हास होईल व याचा परीणाम वातावरणावर होईल. स्थानविनीयमन धोरण न राहील्यामुळे नदीजवळ हॉटेल रिसॉर्ट इ. प्रकारच्या पर्यटन उद्योगांनी नदी मध्ये सांडपानी व धनकचरा मोठ्या प्रमाणात जाण्याची शक्यता आहे. अ-२ वर्गातील नदीच्या पुररेषेपासून १०० मीटर अंतराचे स्थान विनीयमन धोरण व राहील्यामुळे कोणत्याही व्यवसाय टाकल्यास त्याची पूर आल्यास मनुष्याहानी व वित्तहानी होवू शकते. हे धोरण रद्द केल्यामुळे स्थानीक स्वराज्य संस्था नदीजवळ सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट टाकू शकतात व हा प्लांट नदीजवळ बांधल्यामुळे छुप्या पाईपलाईन द्वारे तसेच प्लांटचा विजपुरवठा बंद झाल्यास तसेच प्लांटचा मेंटनन्स निघाल्यास सांडपाणी डायरेक्ट नदीमध्ये जाण्याची / सोडण्याची शक्यता खुप प्रमानात वाढेल व याचा परीनाम पाण्याच्या गुणवत्तेवर व नदीतील जीवसृष्ठीवर तसेच नदीमधील जलपर्णी वाढण्यास होईल. उद्योग नदीजवळ उभारल्यास,वास्तवीक पहाता सर्व उद्योगांची फ्रंट याज ही नदीच्या विरुद्ध दिशेला असणार या याजुन अँडमीन इमारत,सिक्युरीटी केयीन असते, मध्यभागी प्रोसेस चालते व सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट य इपलुऐंट ट्रिटमेंट प्लांट हा सर्वात शेवटी म्हणजे नदीच्या कडेला असणार यामुळे नदीला पुर आल्यास STREET हा पाण्याखाली जाऊ शकतो,औद्योगिक सांडपाणी व सिवेज नदीमध्ये मिक्स होईल याचा परीनाम नदी प्रदुषीत होईल तसेच पुराचा फटका उद्योगांनाही बसेल, यामुळे मनुष्यहानी व वित्तहानी होवू शकते.

स्थान विनीयमन धोरणामुळे नदीजवळ असणाऱ्या उद्योगांचा होणारा अपघाती विसर्ग याला आळा बसायचा पण धोरण रद्द झाल्यामुळे हा विसर्ग थेट नदीमध्ये मिसळला जाईल व याकारणास्तव नदीचे प्रदुषण होईल.महाराष्ट्र प्रर्दुषण मंडळाकडे असणाऱ्या अपुऱ्या मनुष्यायाळामुळे सर्वेक्षणात अडचण येवू शकते. नदी प्रदुषीत होण्यास डोमेस्टीक (घरगुती), इंडस्ट्रीयल (औद्योगीक) व ऑगीकल्चर (शेती) या घटकांचा परीनाम होतो व हे टाळण्यासाठी य नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारणा करण्यासाठी या घटकांपासून नदीचे स्थानविनीमय असणे अत्यंत गरजेचे आहे. म्हणून भाजप सरकारने रद्द केलेले हे धोरण यावर फेरविचार होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कु अ -१ वर्गीकरणातील नद्यांच्या दोन्ही बाजुस ३ किलोमीटरपर्यंत उद्योग उभारण्यास प्रतिबंध केलेला होता, असेही बाबर यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.