कोरोनामुळे प्रशासकीय गोंधळात कर्मचा-यांची आहुती…!!!

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १०. जून. २०२०) :-  शासनाने कोरोना महामारीच्या संकटामुळे शासकीय आणि आर्थिक कामकाजास आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी ‘अनलॉक -१’ ची घोषणा केली. मात्र याबाबत नियम करताना प्रशासकीय पातळीवर गोंधळाची स्थिती असून याचा त्रास शासकीय कर्मचा-यांना होत आहे. केंद्र सरकारने ‘लाॅकडाउन ५’ ची म्हणजेच ‘अनलॉक -१’ घोषणा केली. यामध्ये काही प्रमाणात सवलती दिल्या. केंद्रापाठोपाठ राज्य सरकारने ‘पुनश्च हरि ओम’ म्हणत लाॅकडाउनचे नियम शिथिल केले.

एक परिपत्रक काढून शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती १५ टक्के पर्यंत करण्याचे सांगण्यात आले. तसेच जे कर्मचारी लाॅकडाउन काळात घरी गेले त्यांनी पुन्हा कामावर हजर होण्याचे आदेश दिले. तसेच ज्यांनी परवानगी घेतली नाही त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल असे नमुद केले. त्या प्रमाणे राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांनी कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर होण्यास सांगितले. मात्र बाहेर गावाहून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

एसटी सुरू नसल्याने कर्मचाऱ्यांना भुर्दंड –

अजून राज्यात एसटीची सेवा सुरू झालेली नाही. त्यामुळे खासगी वाहनाने नोकरीच्या ठिकाणी यावे लागते. सुरक्षित अंतर आणि प्रवासी संख्येवर बंधन असल्यामुळे खासगी वाहनचालक अधिक पैशाची मागणी करतात. याचा भुर्दंड कर्मचाऱ्यांना सोसावा लागतो. त्यानंतर शहरात प्रवेशद्वारावर पोलिसांकडून चौकशी करून आरोग्य तपासणी करण्याचे सांगितले जाते.

घरमालक – सोसायटी – वसतीगृहांकडून अडवणूक

प्रवासाचे दिव्य पार करून आले कि पुढची समस्या आ वासून उभीच असते. घरात प्रवेश करण्यापूर्वीच घरमालक असो वा सोसायटी किंवा वसतीगृह चालकांची प्रश्नांची सरबत्ती सुरु होते. तुम्ही का आलात, गावाकडेच राहायचे, शासकीय रुग्णालयाचेच मेडिकल सर्टिफिकेट घेऊन या, तुम्हाला क्वारंटाईन व्हावे लागेल, तरच राहता येईल, असा सहानुभूती वजा सल्ला दिला जातो.

मेडिकल सर्टिफिकेट मिळविण्यास अनेक अडचणी

मेडिकल सर्टिफिकेट मिळविण्यास अडचणी येतात. सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी पोलीस स्टेशन, सिव्हिल हॉस्पिटल अशा वाऱ्या कराव्या लागतात. काही ठिकाणी शासकीय रुग्णालयाने मेडिकल सर्टिफिकेट देणे बंद केले आहे अशी माहिती कर्मचाऱ्यांकडून समजली. अशा प्रसंगांमुळे कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड मानसिक ताण येतो.

आम्ही शत्रू राष्ट्रातून आलो का?

शासनाने आदेश दिले कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी बोलावले म्हणून कामावर हजर होण्यासाठी आम्ही आलो. परंतु येथे आल्यानंतर फार वाईट अनुभव येत आहेत. जणू काही आम्ही शत्रू राष्ट्रातून आलो आहोत अशा प्रकारे घरमालक – सोसायटी – वसतीगृहांकडून वागणूक मिळत आहे, अशी माहिती काही कर्मचा-यांकडून मिळाली.

तर आम्ही रजा घेतली असती …

कार्यालयात सुद्धा आम्हाला येऊ दिले जात नाही. कामावर हजर करून घ्यायचे नव्हते तर का बोलावून घेतले. लोकडाउन संपेपर्यंत आम्ही रजा घेतली असती, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. यामुळे अधिकारी – कर्मचाऱ्यांमध्ये विनाकारण खटके उडतात यातून काही अघटीत घडले तर याला जबाबदार कोण असा प्रश्न कर्मचारी उपस्थित करत आहेत.

आदेशाचे सोयीस्कर अर्थ …

शासन आदेशाचे प्रत्येक कार्यालयातील अधिकारी सोयीस्कर अर्थ लावून त्याची अंमलबजावणी करतात याचा नाहक त्रास आम्हाला होत आहे. शासनाने यामध्ये हस्तक्षेप करून सरकारी कार्यालये, अधिकारी यांना निर्देश द्यावेत अशी कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत आहे.

कर्मचारी संघटना कोमात?

एरवी कर्मचारी हिताच्या गप्पा मारणाऱ्या आणि टाहो फोडणाऱ्या शासकीय कर्मचारी संघटना आता कुठे गेल्या. की केवळ राजकीय पक्षांच्या झेंड्याखाली येऊन कर्मचाऱ्यांची माथी भडकवून आपली पोळी भाजणे हाच उद्योग आहे, असा तिखट सवाल कर्मचारी विचारत आहेत.

आमच्या जिल्ह्यातील कार्यालयात बदली करा…

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत कार्यालयात काम करणे शक्य होत नाही. ७ किंवा १४ दिवसांसाठी क्वारंटाईन केले जाते. आम्ही येथे येऊन काहीच साध्य होत नाही. आम्हाला इच्छा असून काम करता येत नाही. यापेक्षा शासनाने आमच्या जिल्ह्यातील संबंधी कार्यालयात बदली करावी. त्यासाठी आम्हाला कॊणताही खर्च नाही दिला तरी चालेल. असे केल्यास शासनावर कोणताही आर्थिक बोजा येणार नाही. याबाबत शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्वरित निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे.