न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
आकुर्डी :- घर बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने प्रस्तावित ३० मीटर एचसीएमटीआर रिंग रोड प्रकल्पामुळे ३५०० हजार पेक्षा जास्त रहिवाशी घरे बाधित होत असल्याच्या पार्शवभूमीवर, मंगळवार (दि.२० नोव्हें.) रोजी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिशकुमार खडके यांची प्राधिकरण मुख्य कार्यालयात भेट घेतली. याविषयी प्राधिकरण प्रशासनाने नरमाईची भूमिका घेऊन या प्रलंबित प्रश्नासाठी सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील, समन्वयक उमाकांत सोनवणे, अमरसिंग आदियाल, नारायण चिघळीकर, माणिक सुरसे, राजू गायकवाड, योगेश इरोळे, रविंद्र पवार, बाळासाहेब उबाळे, हनुमंत पवार, संतोष ठाकूर, शिवाजी ईबितदार, राजेंद्र देवकर, माऊली जगताप, मोहन भोळे, दिलीप मोरे, अशोक वडमारे, तानाजी जवळकर, विशाल बाविस्कर, रणजीत सिंग, अन्वर मुल्ला, मंतोष सिंग, प्रीतम पवार, विजय मुनोत, संतोष चव्हाण, शुभम वाघमारे आणि समिती सदस्य उपस्थित होते.
सदाशिव खाडे म्हणालेकी, “कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन नक्कीच सकारात्मक भूमिका घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, याकरिता कायदा तज्ञ, समिती समन्वयक, प्राधिकरण अधिकारी यांच्यासोबत लवकरच बैठकीचे नियोजन केले जाईल. अनेक वर्षापासूनचा सदरचा प्रलंबित प्रश्न मिटवण्यासाठी अध्यक्ष या नात्याने मी नक्कीच प्रयत्नरत राहील.”
मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले,” १९९५ च्या कालबाह्य प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ अन्वये, गौण फेरबदल होऊ शकतात, तसेच पर्यायी मार्गाने रस्ता वळविल्यास गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी, पिंपळे गुरव, कासारवाडी या विभागातील एकही घर पडणार नाही. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे व गरजेचे हनन होणार नाही याची दक्षता प्रशासनाने घेणे आवश्यक आहे.
समन्वयक बाळासाहेब उबाळे म्हणाले,” फक्त थेरगाव परिसरात आपण स्वतः अभ्यास दौरा केल्यास आपणास लक्षात येईल की १६०० पेक्षा जास्त घरे २.०० किमी परिसरात बाधित होत आहेत. गेल्या २५ वर्षांपासून आम्ही अनधिकृतचा शाप भोगत आहोत. नागरिक त्रस्त झालेले आहेत.”
समन्वयक अमर आदियाल म्हणाले,” वेळोवेळी रिंग रोड बाबत खोटे आणि चुकीचे वक्तव्य प्रशासनाचे अधिकारी करीत आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. पिंपळे गुरव परिसरातसुद्धा शेकडो घरे बाधित होत आहेत.योग्य तोडगा निघाल्यास नागरिकांच्या घरावर हातोडा पडू शकणार नाही.”
गुरुद्वारा परिसरातील माणिक सुरसे म्हणाले, “कामगार आणि गरीब गरजू नागरिकांची घरे पाडून शहरात अशांतता वाढण्याचीच शक्यता आहे. अश्या पद्धतीने प्रशासनाने दडपशाहीचा मार्ग अवलंबण्यापेक्षा रस्ता पर्यायी मार्गाने वळवावा. विकास आराखडा बनविण्यासाठी आलेल्या शासकीय १५ सदस्यीय टीम ला वस्तुदर्शक परिस्थिती निदर्शनास आणून द्यावी व २३ वर्षानंतर बनत असलेल्या शहराचा डी पी सुधारित करताना नागरिकांच्या सूचना व हरकतींचा विचार जरूर करण्यात यावा.










