सम-विषम पद्धतीने सर्व प्रकारची दुकाने कोणतेही बंधनं न घालता सुरु ठेवावीत…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १९. जुलै. २०२०) :- सकाळी फक्त ८ ते १२ दुकानें उघडी ठेवण्यामागे (ती ही फक्त किराणा, मटण, चिकन इ.) काय लॉजिक आहे काही कळत नाही. करोना व्हायरसला समजते की काय की १२ वाजलेत आता बाहेर पडले पाहिजे? सुमारे ९९% जनता आता कोणती काळजी घ्यायची याबाबत जागृत झालेली आहे त्यामुळे दुकानांवर असे वेळेचे बंधन घालून त्या वेळेत गर्दी वाढत आहे. मग शारीरिक अंतर (फिजिकल डिस्टसिंग, सोशल नव्हे) कसे राखले जाईल?

नागरिकांना त्यांच्या विविध दैनंदिन गरजांसाठी वेगवेगळ्या दुकानांवर उदा. किराणा, हार्डवेअर, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, झेरॉक्स अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे सम-विषम पद्धतीने सर्व प्रकारची दुकाने वेळेचे कोणतेही बंधन न घालता सुरु ठेवणे हा गर्दी कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. ज्यामुळे लाखो दुकानदारांचे नुकसान कमी होईल, जनतेला ही सोयीचे होईल तसेच सरकारचा ही महसूल वाढेल.

आधीच २३ मार्चपासून विनाप्लॅनिंग सुरु झालेल्या अमानुष लॉकडाऊनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे, कामगारांचे, व्यापाऱ्यांचे, सेवा क्षेत्राचे व कोट्यवधी गरिबांचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे आता तरी सरकार व प्रशासनाने अमानुष लॉकडाऊन, दुकाने बंद ठेवणे या मानसिकतेतून पूर्णपणे बाहेर यावे. अजूनही दर्जेदार सरकारी हॉस्पिटलचे जाळे सर्वत्र निर्माण करण्यासाठी सरकार व प्रशासन पावले उचलत नाही. ही खूपच मोठी शोकांतिका आहे.
गेल्या तीन महिन्यात किती सरकारी हॉस्पिटल्स तसेच शाळा बांधण्यासाठी कार्यवाही झाली. याची पूर्ण माहिती जनतेला कृपया द्यावी. जितके जास्त सरकार दर्जेदार हॉस्पिटलचे जाळे असेल तितका परिणामकारक कंट्रोल सरकारचा करोनावर असेल.

सम-विषम पद्धतीने सर्व प्रकारची दुकाने वेळेचे कोणतेही बंधन न घालता सुरु ठेवावीत. ज्यामुळे गर्दीही कमी होईल तसेच लाखो दुकानदारांचे नुकसानही कमी होईल तसेच जनतेलाही सोयीचे होईल.

शहरातील सुमारे ९९ टक्के छोटे-मोठे व्यापारी, दुकानदार हे भाड्याच्या गाळ्यात व्यवसाय करतात. अश्या लॉकडाऊनचे समर्थन करणाऱ्यांनी व प्रशासनाने त्यांचे किमान एक महिन्याचे भाडे भरून दाखवावे. सोसायट्यांतील लिफ्ट बंद पडली, तातडीने पेशंट हलवायचे असतील, गर्भवती महिलेला वा अन्य गंभीर आजार असलेल्या रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये न्यायचे असेल वा अन्य तातडीच्या (Emergency) कामासाठी नागरिकांनी, तांत्रिक सेवा पुरविणाऱ्यांनी बाहेर जायचे नाही, दोन दिवसांनी मिळणारा ऑनलाईन पास घ्यायचा म्हणजे नागरिकांच्या संविधानिक हक्कांवर अतिक्रमण आहे.

– सचिन गोडांबे (सामाजिक कार्यकर्ता)