न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १९. ऑगस्ट २०२०) :- गेल्या मार्च २०२० पासुन जगभरात कोरोना महामारीमुळे सर्वसामान्य जनतेला जगणे जिकिरीचे झाले आहे. लोकांना उपजिवीकेचे साधन उपलब्ध नसल्याने महावितरणने संपूर्ण विजबिल माफ करणे अपेक्षित आहे. किंबहुना माणुसकीच्या नात्याने महावितरणची नैतिक जबाबदारी आहे. असे असताना वाढीव वीज बिलांचा भुर्दंड नागरिकांच्या माथी मारून, महावितरण लोकांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे. सर्व सामान्य वीजग्राहकांचा वापर नसल्याने फिक्स चार्ज पुर्णपणे वगळण्याची घोषणा माननीय मंत्री महोदयांनी केली होती. पण ती घोषणा हवेतच विरली आहे.
दररोज शेकडो नागरिक वीजबिलांच्या अडचणी / पैसे न भरण्याची ऐपत अशा समस्यांनी महावितरणच्या कार्यालयात खेटे मारत आहेत. कोरोना असतानाही अप्रत्यक्षरित्या कार्यालयात होत असलेल्या गर्दीमुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. याबाबत वेगवेगळे पक्ष, संघटना यांनी आंदोलने करूनही महावितरणाच्या नाकावरील माशी उठली नाही. महावितरणाने सर्व वीज ग्राहकांना वीजबिलाच्या सावकारी त्रासातून मुक्त करण्यासाठी ठोस पाऊले उचलावीत. सक्षम अधिकारी म्हणून मार्ग काढावा. अन्यथा पुढील ८ दिवसात निषेधात्मक आंदोलन करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही .
याशिवाय वीज जोडणीसाठी लोकांना कार्यालयात खेटया माराव्या लागतात. लावत असतात. महावितरणचे अधिकारी कर्तव्यदक्षतेचा विपर्यास करीत आहात. यामध्ये सुधारणा न झाल्यास आणि शासनाचे ठरवून दिलेल्या कालावधीत नविन वीज जोडणी न झाल्यास पुढील ८ दिवसात निषेधात्मक जन आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा जन अधिकार संघटनेचे अध्यक्ष माजिद शेख, कार्याध्यक्ष अॅड. वाजिद खान, उपाध्यक्ष अॅड. सुशिलकुमार डुमणे, पिं. चि. सलमानी महिला आघाडीच्या अध्यक्षा सईद, के. के. कांबळे यांनी महावितरणचे आकुर्डी उपविभाग कार्यकारी अभियंता, भोसरी, कार्यकारी अभियंता, मुख्य अभियंता, रास्ता पेठ, पोलिस निरिक्षक, निगडी मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.














