न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०१. सप्टेंबर. २०२०) :- गेली चार वर्षे बँक नफ्यात, वसुली चांगली सुधारलेली या सकारात्मक पार्श्वभूमीवर रुपी को ऑपरेटिव्ह बँकेच्या विलीनीकरण प्रस्तावास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ( आरबीआय ) चालना देईल, अशी आशा बँकेच्या पाच लाखांपेक्षा जास्त ठेवीदारांना होती. याबाबतीत आरबीआयने निराशा केली आहे. रुपी बँकेवरील ३१ ऑगस्टला संपणारे निर्बंध येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आरबीआयला दिला आहे. मात्र, महाराष्ट्र बँकेलाही आरबीआयने हा प्रस्ताव नव्याने पाठवण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षाखेरपर्यंत रुपीच्या विलीनीकरणाची प्रकिया पुन्हा रखडणार हे स्पष्ट झाले आहे.
आर्थिक अनियमिततेमुळे फेब्रुवारी २०१० पासून रुपी बँकेचे निर्बंध कायम आहेत. जुलैअखेरीस बँकेकडील ठेवी १२८९ कोटी ७० लाख रुपये इतक्या आहेत. बँकेचे वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण झाले असून, त्यात कोणत्याही प्रकारचे गंभीर दोष नाहीत. कर्जवसुलीसाठी बँकेने मालमत्तांवर टाच आणणे, लिलाव पुकारणे, बँकेची फसवणूक केलेल्या कर्जदारांवर, तसेच बेपत्ता कर्जदार – जामीनदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे असे उपाय केले आहेत.
बँकेच्या कर्जबुडव्यांचीही नावे अन्य बँकांना कळवण्यात आली असल्याचे पंडित यांनी सांगितले. जुलै २०२० अखेरपर्यंत हार्डशिप योजनेअंतर्गत ९० हजार ३०३ ठेवीदारांना ३५७ कोटी रुपयांच्या ठेवी परत करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकेने १९ कोटी ५५ लाख रुपयांचा नफा मिळवला. त्याआधीची सलग तीन वर्षे बँक नफा मिळवत आली आहे. गेल्या चार वर्षातला बँकेचा एकूण नफा ५३.१९ कोटी रुपये आहे. गेल्या चार वर्षांत थकीत कर्जाची वसुली २५८.११ कोटीची आहे. अनुत्पादित कर्जाची वसुली आरबीआयला दिलेल्या आश्वासनापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळेच तांत्रिक अडथळे दूर होऊन लवकरच ही प्रकिया पूर्ण होईल अशी आशा आहे, अशी माहिती रुपी बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी दिली आहे.