न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०५. सप्टेंबर. २०२०) :- सध्या वैश्विक महामारी म्हणजेच कोरोनासारख्या साथीचे पैमान संपूर्ण देशभर तसेच त्याचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव राज्यांमध्ये पसरत आहे. अनेक नागरिक मृत्युमुखी पडत आहेत. त्याला रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारसुद्धा अपवाद नाहीत. कोरोना परिस्थिती पाहता देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनादवारे अन्नधान्याचे वितरण केले.
यानंतर राज्य सरकारनेही स्वस्त धान्य देण्याचा निर्णय घेतला व एपीएल केशरी कार्डधारकांना वाजवी दरात धान्य वितरण केले. या दरम्यान केंद्र सरकारने रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना या वितरणाचे मार्जिन वितरण मशीनद्वारे केले नसले तरी १५० रूपये देण्यात आले. परंतु, राज्य सरकारने या आपत्तीजनक परिस्थितीत ज्यांनी मशीनद्वारे वितरण केले नाही त्यांना फक्त ७० रुपये मात्र देण्यात आले. ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु राज्य सरकारने हे ध्यानात घ्यावे ही आपत्तीजनक परिस्थिती आहे.
ही एक विशेष योजना आहे. या महामारीच्या काळातसुद्धा रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार त्यांचे मदतनीस नागरिकांना सेवा देत आहेत. म्हणून राज्य सरकारने केंद्र सरकार प्रमाणेच धोरण अवलंबावे व ज्वारी व मका हे धान्य वितरण करण्यासाठी दीडशे रुपये प्रति क्विंटल मार्जिन रास्तभाव रेशनिंग दुकानदारांना देण्यात यावे. अन्यथा राज्यातील रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार ज्वारी व मका हे धान्य वितरण करणार नाहीत, असा इशारा माजी खासदार तथा ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकिपर फेडरेशनचे अध्यक्ष गजानन बाबर यांनी राज्य अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्राद्वारे दिला आहे.














