पीएमआरडीएने नेमलेल्या त्या…. सल्लागार कंपनीचा अहवाल चुकीचा व दिशाभुल करणारा; विजय पाटील यांचा आरोप

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

आकुर्डी (दि. २९ नोव्हें) :-  पीएमआरडीए म्हणजेच पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण १४८ कि.मी. क्षेत्रात आठ मार्गांचे बीआरटी चे जाळे भविष्यात उभारणार आहे. ह्या आठ रस्त्यांमध्ये चार क्रमांकावर सद्यस्थितीत पिंपरी चिंचवड शहरातील वादग्रस्त असलेला “एचसीएमटीआर रिंग रोड” आहे. ह्या प्रस्तावित रिंग रोड मुळे गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी, पिंपळे गुरव, कासारवाडी ह्या उपनगरातील ३५०० (साडे तीन हजार) पेक्षा जास्त घरे बाधित होत आहेत. ह्या घरांकरिता तसेच ६५००० हजार अनधिकृत घरांच्या नियमितीकरण प्रश्नांकरिता प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती सोसायटी- महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष व घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी पीएमआरडीए आयुक्त किरण गित्ते यांची प्राधिकरण येथील मुख्य कार्यालयात भेट घेतली व समितीचे निवेदन दिले.

विजय पाटील म्हणाले की,  पिंपरी चिंचवड शहरातील १९८५ पासूनचा प्रस्तावित एचसीएमटीआर रिंग रस्ता हा कालबाह्य झालेला आहे. समितीचा विरोध विकासाला नाही. प्राधिकरण हद्दीतून तसेच पालिका हद्दीतून जाणाऱ्या या ७ किमीच्या जागेत सद्यस्थितीत दाट रहिवाशी घरे उभी आहेत. ह्या घरांना धक्का न लावता सदरचा ३१.४० किमीचा रस्ता बनविला जाऊ शकतो. महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ३७ नुसार गौण फेरफार करून तसेच विकास आराखडायाचे पुनः सर्वेक्षण करून सदरचा प्रकल्प मार्गी लागू शकतो. गेले २३ वर्ष शहराचा विकास आराखडा सुधारित झालेला नाही.त्यामुळे ८ लाख रहिवाशी नागरिकांच्या घरांचा यक्ष प्रश्न निर्माण झालेला आहे. जवळ जवळ अर्धे शहर सध्या अनधिकृत घरांमध्ये वसलेले आहे. महाराष्ट्र शासनाने मार्च २०१८ मध्ये नियुक्त केलेल्या १५ सदस्यीय डीपी टीमने अद्याप ह्या दाट राहिवासी परिसराचा सर्व्ह केलेला नाही. सदरची पाहणी होईपर्यंत पालिकेने रस्ता बनवण्याची घाई करू नये. भूसंपदानाशिवाय नियमबाह्य निविदा काढण्याचा पराक्रम पालिकेने केल्यामुळे “घर बचाव” चे आंदोलन चिघळले आहे.

गेल्या ५२५ दिवसांपासून परिसरातील नागरिक स्वतःच्या हक्कांच्या घरासाठी आंदोलन करीत आहेत. आता ह्या प्रस्तावित रस्त्यावर विनाअभ्यास बीआरटी चे नियोजन केल्यास हजारो नागरिकांच्या घरावर हातोडा पाडावा लागेल. त्यामुळे शासनाच्या लाखो रुपयांचे व संपत्तीचे नुकसानच होईल. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत उणिव निर्माण होऊन आजारी पडलेल्या पीएमपीएल सारखी दुर्दैवी अवस्था बीआरटीची होईल. दर तासाला प्रत्येक दिशेला २० हजार प्रवाशी असतील तरच मेट्रो व बीआरटी हे संयुक्त प्रकल्प यशस्वी होतील अन्यथा शासनाच्या करोडो रुपयांची उधळपट्टी होईल. हजारो रुपयांची गुंतवणूक पाण्यात जाईल. त्यामुळे पीएमआरडीए या महानगर प्राधिकरणाने विचारपूर्वक शहराचे भविष्यातील शहराच्या विकासाचे नियोजन करावे.”

शहराचे नियोजन करीत असताना रहिवाशी नागरिकांच्या मूलभूत गरजेचे हनन होता कामा नये. एचसीएमटीआर रिंग रोडबाबत एक मास्टर प्लॅन तयार करण्यात यावा. तो नागरिकांच्या सूचना व माहितीसाठी सादर करावा. उणिवा दूर करून त्यामध्ये बदल करावा व तद्नंतरच अंतिम विकास आराखड्यामध्ये त्याचे रूपांतर करावे.

“एल अँड टी कंपनीने सुद्धा कोणतीही प्रत्यक्ष पाहणी न करता पीएमआरडीए प्रशासनाला अहवाल दिला. एसी कार्यालयामध्ये बसून हा बीआरटीचा अहवाल बनविला आहे. लाखो रुपये देऊन नियुक्त केलेल्या या सल्लागार कंपनीने प्रशासनाची फसवणूक व दिशाभुल केलेली दिसून येत आहे.”

महानगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण गित्ते म्हणाले,” नियोजन आणि विकासासाठीच पुणे महानगर प्राधिकरणाची निर्मिती झाली आहे. सात हजार दोनशे सत्तावन्न चौरस किमी परिसरात पीएमआरडीए विकासाचे नियोजन करणार आहे. एचसीएमटीआरबाबत नागरिकांच्या सूचनांची नक्कीच दखल घेतली जाईल व त्यानुसारच बीआरटी चे नियोजन केले जाईल.”

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनडीटीए) या दोनही स्वतंत्र स्वायत्त संस्था आहेत. दोनही संस्थांचे विलीनीकरण आता अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे एचसीएमटीआर रिंग रोड बाबत प्राधिकरण प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

शासनाच्या अनास्थेमुळे शहराचा विकास आराखडाच (डी.पी) सध्या “अपंग” अवस्थेत पोहचलेला आहे. तथाकथीत बांधकाम व्यावसायिक आणि भु-माफिया यांनी शासनाच्या व्यवस्थेलाच चॅलेंज केल्यामुळे आज शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत घरे उभी राहीली. आणि सर्वात मोठया जटिल प्रश्नाची निर्मिती झाली, असल्याचे विजय पाटील यांनी सांगितले आहे.