- राज्याच्या पर्यावरणमंत्र्यांनी पालिकेला पुनर्आदेश द्यावेत – संतोष सौंदणकर…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ११. सप्टेंबर. २०२०) :- राज्य शासनाच्या ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या ‘प्लास्टिक कॅरिबॅग्ज’वर घातलेल्या बंदी आदेशाचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये पथकाद्वारे कारवाई केली जात नसल्यामुळे बाजारात ‘प्लास्टिक कॅरिबॅग्ज’ची विक्री करणा-या व्यावसायिकांना अभय मिळत आहे. भविष्यात याचा अतिरेक रोखणे कठीण जाणार असून आरोग्याला घातक असे वातावरण तयार होणार आहे. वेळीच याला आळा घालण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला पुनर्आदेश द्यावेत, अशी मागणी चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेना संघटक संतोष सौंदणकर यांनी राज्याचे पर्यटन व पर्यावरणमंत्री मा. ना. आदित्य ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, पर्यावरणास घातक असलेल्या ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर राज्य शासनाने बंदी घातली आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत स्तरावर देखील या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी झाली. त्यामुळे ‘प्लास्टिक कॅरिबॅग’ वापराला आळा बसला. परिणामी, प्रदुषणाची हाणी टळली. यंदाच्या पावसाळ्यात नाले तुंबण्याचे प्रमाण अगदीच कमी आढळून आले. यातून ‘प्लास्टिक कॅरिबॅग’चा वापर होण्यास आळा बसल्याचे फायदे दिसून आले.
परंतु, कोविड १९ काळातील लॉकडाऊन कालावधीत राज्य शासनाने बंदी घातलेली असताना काही कॅरिबॅग्ज उत्पादीत करणा-या कंपन्यांनी पुन्हा उत्पादन सुरू केल्याचे निदर्शनास आले आहे. लॉकडाऊनमधून सरकारने व्यावसायिकांना सूट दिल्यानंतर बाजारात प्लास्टिक कॅरिबॅग्जचा वापर पुन्हा सुरू झाला आहे. यातून ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या ‘प्लास्टिक कॅरिबॅग्ज’वर राज्य शासनाने घातलेल्या बंदी आदेशाचे सर्रास उल्लंघन होत आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये ‘प्लास्टिक कॅरिबॅग्ज’ वापरावर प्रतिबंध घालण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयस्तरावर स्वतंत्र पथकांची नेमणूक केली आहे. या पथकाद्वारे कारवाई केली जात नसल्यामुळेच बाजारात ‘प्लास्टिक कॅरिबॅग्ज’ची विक्री करणा-या व्यावसायिकांना अभय मिळत आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील महत्वाच्या चौकांमध्ये, सिग्नलच्या समोर तसेच बाजारपेठा आदी सार्वजनिक ठिकाणी’ प्लास्टिक कॅरिबॅग्ज’ विक्री केल्या जात आहेत. भविष्यात याचा अतिरेक रोखणे कठीण जाणार असून आरोग्याला घातक असे वातावरण तयार होणार आहे. वेळीच याला आळा घालण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला आपण पुनर्आदेश द्यावेत. कारवाईस टाळाटाळ करणा-या प्रशासकीय अधिका-यांवर कडक कारवाई करावी. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने प्लास्टिक कॅरिबॅग्ज उत्पादीत करणा-या कंपन्यांवर त्वरीत बंदी घालावी. बाजारातील प्लास्टिक कॅरिबॅग्जचा वापर रोखण्यात यावा, असे या निवेदनात सौंदणकर यांनी म्हटले आहे.


















