- आयुक्तांची भूमिकाही संशयास्पद; विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ यांचा आरोप…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०४ जानेवारी २०२०) :- स्थापत्य विभागाकडील कामे करणा-या काही ठेकेदारांनी खोटी एफ. डी. आर, बँक गॅरंटी सादर करून महापालिकेची फसवणूक केली आहे. त्या १८ ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. त्यांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्यात यावे व ५० टक्क्यापेक्षा जास्त काम झाले असेल तरच, काम पूर्ण करावे अन्यथा संबंधीत काम बंद करावे. ठेकेदारांची इतरही सुरु असणारी कामे बंद करावीत, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी माजी नगरसेवक प्रशांत शितोळे, नगरसेविका सुलक्षणा धर उपस्थितीत होते.
राजू मिसाळ म्हणाले की, स्थापत्य विभागाकडून तपासणी सुरु आहे. त्याचप्रमाणे विद्युत, पाणी पुरवठा, जलनिस्सारण विभागाकडून तपासणी चालू आहे. या ठेकेदारांना मनपा प्रशासनाने काळ्या यादीत टाकले आहे. परंतु, दिनांक ३०/१२/२०२ रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या मिटींगमध्ये या ठेकेदारांबद्दल समहानुभूती दाखवून जी कामे अर्धवट आहेत, त्या कामांच्याबाबतीत त्या ठेकेदारांकडुन नविन एफ.डी आर, बैंक गॅरंटी घेऊन ते काम पूर्ण करून घेणेबाबत, तसेच ज्या कामाचे आदेश निर्गत करणेत आले नाहीत, अशी कामे संबंधीत निविदामधील पात्र एल २ वरील ठेकेदाराकडून करून घेण्याबाबतचा ठराव स्थायी समितीने कलेेला आहे. स्थायी समितीने एकप्रकारे या दोषी ठेकेदारांना अभय दिले आहे. वस्तुतः या १८ ठेकेदारांनी मनापाची फसवणूक केली आहे. त्यांना काळया यादीत तर टाकलेच पाहिजे परंतु,त्यांच्यावर मनपाची फसवणूक केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.
यामुळे मनपाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. प्रशासन व सत्ताधारी पक्ष उलट स्थायी समितीच्या माध्यमातून त्यांना पाठीशी घालत आहे. चोरी सापडली आहे, चोर कोण हे माहित झाले, तरीही चोरांना मदत करणे म्हणजे पुन्हा चोरांनीच चोरांना मदत केल्यासारखे आहे. आयुक्तांनी ज्यांना चोर ठरविणे ते आयुक्त या प्रस्तावाबाबत चोरांना पाठिबा देतात का? याची वाट पहात आहोत. त्यानंतर चोरीची व चोरांची माहिती असतानाही सत्ताधार्यांनी मिळून चोरी केली का? या प्रश्राचे उत्तर महापालिकेमध्ये प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरीकांना मिळेल, असेही ते म्हणाले.

राष्ट्रवादी काँगेस पक्षाच्यावतीने स्थायी समितीमध्ये केलेल्या ठरावाचा तीव्र निषेध करतो व प्रशासनास विनंती आहे, सदर १८ ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा व त्यांना कायम स्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, ५० टक्क्यापेक्षा जास्त काम झाले असेल तरच काम पूर्ण करावे अन्यथा संबंधीत काम बंद करावे. इतर सर्व असणारी त्यांची कामे बद करावीत अशी मागणीही राजू मिसाळ यांनी केली.


















