- रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीची एकमुखी मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २२. जानेवारी. २०२१) :- महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे गेल्या दोन महिन्यांपासून पडून आहे. नाबार्डच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव रखडला असल्याचे समजते. राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीने केली आहे.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना हा प्रस्ताव त्वरित मार्गी लावण्याची विनंती केली आहे. गेली आठ वर्षे सुमारे पाच लाख ठेवीदारांचे सुमारे तेराशे कोटी बँकेत अडकून पडले आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न त्वरित सोडवावा. समितीचे श्रीरंग परसपाटकी, भालचंद्र कुलकर्णी, संभाजी जगताप, सुनिल गोळे, राजेंद्र कर्वे, समीर महाजन व मिहीर थत्ते यांनी गुरुवारी (दि. २१) पत्रकार परिषदेत ही मागणी केली.
रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीकडून यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली असून याबाबत सुनावणी झाली. त्यानुसार येत्या १५ फेब्रुवारीला रिझर्व बँकेला आपली भूमिका मांडावी लागणार आहे. प्रशासक मंडळाची सध्याची मुदत येत्या २८ फेब्रुवारीला संपणार असल्याने यापुढे रिझर्व्ह बँकेकडून मुदतवाढ मिळाली नाही तर ठेवीदारांपुढे अडचणी निर्माण होतील. त्यापूर्वी हा प्रश्न सोडवला जावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.