- महापालिका पाठविणार राज्य शासनाला प्रस्ताव…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंरी (दि. ०४ फेब्रुवारी २०२१) :- अतिरिक्त बांधकामात टीडीआर वापराच्या बंधनाचा निर्णय आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकासमंत्र्यांच्या बैठकीत याबाबत पालिकेने राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठवावा, त्यावर मुख्यमंत्र्यांसमवेत चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अतिरिक्त बांधकामात झोपडपट्टी पुर्नवसन आणि अमेनिटीच्या टीडीआर वापराचे बंधन पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांनी घातले होते; मात्र नगरविकास खात्याने आयुक्तांचा हा निर्णय रद्द ठरविला होता. त्यानंतर या विषयात थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घातले. त्यामुळे टीडीआरवरून उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकासमंत्रीच थेट आमने – सामने आल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.
दरम्यान यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी पवार यांनी बुधवारी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्यासह पुणे आणि पिंपरी चिंचवड आयुक्तांची बैठक बोलविली होती. या बैठकीत महापालिकेने टीडीआरचा वापर होत नसल्याने आरक्षित जागा ताब्यात नाहीत. जागा मालकांकडून रोख मोबदल्याची मागणी केली जाते. मात्र, तेवढ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे जागा ताब्यात घेण्यासाठी टीडीआरचा वापर बंधनकारक करणे आवश्यक आहे.
सद्यस्थितीला पालिकेचा १ लाख ३० हजार चौरस फुटांचा टीडीआर पडून आहे. पालिका दरवर्षी २५ ते ३० हजार चौरस फुटांचा टीडीआर वापरते. त्यामुळे जवळपास पाच ते सहा वर्ष पुरेल इतका टीडीआर आत्ताच पडून आहे. तसेच झोपडपट्टी पुर्नवसन योजना मार्गी लावण्यासाठी टीडीआरचा वापर होणे आवश्यक असून, त्यासाठीच त्याचे बंधन घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, महापालिकांनी अशा पद्धतीने परस्पर निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक होते. अन्यथा सर्व पालिका परस्पर निर्णय घेतील, असे नगरविकास खात्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.