- आयोगाकडून १५ दिवसात उत्तर देण्याचे आदेश..
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २३ मार्च २०२१) :- प्रलंबित वारस नोकरीप्रकरणी महापालिका आयुक्त तसेच अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला मारहाण प्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने पिंपरी – चिंचवड पोलिस आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. १५ दिवसात उत्तर देण्याचे आदेश नोटीसीद्वारे देण्यात आले आहेत.
महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे उपाध्यक्ष अॅड. सागर चरण यांनी याबाबतची माहिती दिली. ते म्हणाले, महापालिकेमध्ये बऱ्याच वर्षांपासून वारस नियुक्तीची प्रकरणे रखडली आहेत. महापालिका प्रशासन दिशाभूल करत वारसांना नोकरी हक्कापासून वंचित ठेवत आहेत. त्याची दखल राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने घेत आयुक्त राजेश पाटील यांना नोटीस बजावली आहे. त्याचबरोबर हाताने मैला साफ करण्यास प्रतिबंध व सफाई कामगारांचे पुनर्वसन कायदा -२०१३ ची महापालिकेत अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात भोसरी आणि संत तुकारामनगर येथे अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला मारहाण करण्यात आली. पोलिसांनी त्याची दखल न घेता अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती विरोधातच गुन्हा दाखल केला. त्याची गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हालदार यांनी पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश आणि पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना नोटीस बजावली आहे. येत्या पंधरा दिवसात योग्य ती कार्यवाही करून पिडीतांना न्याय देऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, दरम्यान, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष व्यंकटेशन यांनी महापालिका कारभारा विषयी नाराजी व्यक्त करत येत्या पंधरा दिवसात कृती अहवाल सादर करावा, असे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
















