“रुग्ण खाटेवर, डॉक्टर ऑक्सिजनवर अनं नातेवाईक वाऱ्यावर”..

• सहा हजार कोटी खर्च करूनही पालिकेची आरोग्य व्यवस्था भिकारी.. 
• दयनीय सुविधांमुळे आरोग्य खात्याचं दिवाळ; विजय पाटलांचा आरोप…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २९ एप्रिल २०२१) :- कोरोनामुळे पिंपरी चिंचवड शहराची स्थिती खूपच दयनीय झाली आहे. कोरोना बाधितांच्या संख्येने २ लाखाचा आकडा पार केला आहे. बळींची संख्याही ४००० च्या पुढे गेली आहे. दररोज मृतांचा आकडा वाढत जात आहे. शहरात सद्यस्थितीत नागरिक शासकीय रुग्णालयात दाखल होण्याऐवजी खाजगी रुग्णालयांकडे धाव घेत आहेत. शहरातील सर्वच रुग्णालये फुल झाली आहेत. दरोरोज ऑक्सिजनचा २०० मेट्रिक टन तुटवडा आहे. कोरोनाची सद्यस्थिती पाहता ५ मे पर्यंत आपल्या शहरासह जिल्हयाला ६०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची आवश्यकता असणार आहे. प्रशासनानाने वेगाने हालचाल केली नाही तर ऑक्सिजन अभावी सर्वात जास्त मृत्यू येत्या काही दिवसात होतील.

शहरात ३ एप्रिल २०२१ पासूनच रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन चा तुटवडा व काळा बाजार सुरू झाला होता. आज ३ आठवड्यानंतरही प्रशासनाला सदरच्या इंजेक्शन चा पुरवठा सुरळीत करता आला नाही, जिल्हा प्रशासनाने कागदी घोडे नाचवून आणि कंट्रोल न. देऊन ५० लाखापेक्षा जास्त नागरिकांची दिशाभूल केली. त्यामुळे काळा बाजार थांबविण्यात अपयश आले आणि इंजेक्शन ची परिस्थिती अजूनच बिकट झाली. आज तर शहराच्या काळ्या बाजारात ३०००० रुपयांना रेमडेसीव्हीर इंजेक्शन ची विक्री होत होती. अनेक ठिकाणी रुग्णांचे नातेवाईक टॉसिलिझुमॅब, इटोलीझुमॅब इंजेक्शन करिता धावाधाव करत होते.

ऑक्सिजनच्या तुटवाड्यामुळे हॉस्पिटलचे डॉक्टर्स आता हतबल झालेले दिसून येत आहेत. अनेक ठिकाणी रुग्णांचे नातेवाईक ऑक्सिजनची व्यवस्था करीत आहेत. प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे रविंद्र चौधरी, विजय मुनोत, संतोष चव्हाण, बाबासाहेब घाळी,विशाल शेवाळे व स्वतः समिती अध्यक्ष विजय पाटील ऑक्सिजन उपलब्ध करून देत आहेत. प्रचंड भ्रष्टाचार आणि राजकीय अनास्था ह्या दोन प्रमुख बाबींमुळे शहराची दुर्दैवी अवस्था झाली आहे. कोरोना काळात हेच सत्य वास्तव आता पुढे आले आहे. म्हणूनच आज “रुग्ण खाटेवर, डॉक्टर ऑक्सिजनवर व रुग्णांचे नातेवाईक वाऱ्यावर”अशी दयनीय अवस्था श्रीमंत पालिकेच्या शहराची झाली आहे. यावरूनही जर पालिकेने बोध घेतला नाही तर सप्टेंबर २०२१ मध्ये येणाऱ्या संभाव्य कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत चार लाखापेक्षा जास्त रुग्ण बाधित होण्याची दाट शक्यता आहे.

वर्षाला ५०० कोटी पेक्षा जास्त रुपयांचे नियोजन महापालिका आरोग्य व वैदयकीय विभागाकरिता करीत असते. गेल्या २० वर्षात आरोग्य नियोजनाकरिता ६००० कोटी रुपये खर्च केले गेले आहेत. तरीही एवढी फाटकी आणि खिळखिळी आरोग्य व्यवस्था का निर्माण झाली हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. आरोग्य खात्याचे गेल्या २० वर्षाचे लेखापरीक्षणच पुर्णपणे झाले नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आपल्या पालिकेचे आहे.