- पालिकेची पे आणि पार्क योजनाच नियमबाह्य..
- स्मार्ट सिटीची अवस्था ‘भिक नको पण कुत्रं आवर’ – विजय पाटील…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १६. जुलै. २०२१) :- पिंपरी चिंचवड शहरात महापालिका प्रशासनाने सुरू केलेली पे आणि पार्क योजना वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेली दिसून येत आहे. बहुतांशी सर्वसामान्य करदाते नागरिकसुद्धा या योजनेविरुद्ध नकारघंटेचा सूर आळवत आहेत. राजकीय पक्षांनीही याबाबत विरोध दर्शवला आहे.
सद्यःस्थितीत कोरोनाचा कठीण काळ पाहता नागरिकांच्या खिशावर अतिरिक्त ताण न देण्याची प्राथमिकता असताना महापालिकेने ही योजना घाई गडबडीत पिंपरी चिंचवडकरांच्या माथ्यावर लादल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. बहुमताच्या जोरावर नागरिकांना आर्थिक संकटात टाकणे हे लोकशाहीचे अवमूल्यन करण्यासारखेच आहे.
सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या बिकट आर्थिक संकटातून वाटचाल करीत आहे. उद्योगनगरीचे आर्थिक चक्र अडखळत प्रवास करीत आहे. अनेक कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळलेली आहे. अश्या अभूतपूर्व संकटात पालिका प्रशासनाने सद्सद्विवेक बुद्धी जागृत ठेवणे आवश्यक आहे. करदात्यांना सवलत कशी देता येईल व पालिकेला अतिरिक्त उत्पन्न कसे निर्माण करता येईल त्याकडे पालिका प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सध्या लागू केलेली “पे आणि पार्क” योजना नियमबाह्य का ठरते किंवा योजनेमध्ये कोणत्या त्रुटी आहेत त्याची ही महत्वाची कारणे.
१. पिंपरी चिंचवड शहराची लोकसंख्या २५ लाखापेक्षा जास्त असून त्यातील ७० टक्के पेक्षा जास्त नागरिक हे मध्यमवर्गीय कुटुंबातून येतात. ते सर्वजण सध्या आर्थिक ताण सहन करीत आहेत. त्यांना अतिरिक्त आर्थिक ताण दिल्यास त्यांचे मानसिक आरोग्य नक्कीच धोकात येऊ शकते.
२. कोणतीही योजना जी करदात्यांच्या पैश्याशी निगडित असते. त्या योजनेचा ड्राफ्ट प्रथम लोकसहभागातून तसेच प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या एकत्रित प्रयत्नातून राबविणे आवश्यक असते. कोणतीही योजना कोणाच्याही दबाव तंत्राच्या माध्यमातून आमलात आणणे बेकायदेशीरच ठरते.
३. त्याकरिता “सुधारित पार्किंग पॉलिसी” प्रथम बनवली पाहिजे. त्यामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते, वाहतूक तज्ञ, वाहतूक पोलीस उपायुक्त, प्रशासनाचे सुरक्षा विषयक अधिकारी यांच्या सूचनेचा एकत्रित समितीचा अहवाल स्थायी समितीकडे पाठवावा. त्यानंतर त्यावर मंजुरी घेऊनच ती योजना राबविणे क्रमप्राप्त ठरते.
४. काही ठिकाणी पार्किंग प्रमुख रस्त्यावर आल्यामुळे पदपथावर चालण्याचे नागरिकांचे स्वातंत्र्य अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. तसेच अपघाताला सुद्धा निमंत्रण ठरणार आहे.
५. काही ठिकाणी सिग्नलच्या आणि सर्व्हिस रस्त्याच्या जवळच्या ठिकाणी सुद्धा पार्किंग स्लॉट आरेखीत केले आहेत. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी निर्माण होणार आहे.
६. पार्किंग पॉलिसी ही जनकल्याणकारक असणे आवश्यक आहे. ती अन्यायकारक ठरती आहे का याबाबत जनसुनावणी गरजेची आहे. तसेच राज्य शासनाची त्यास अंतिम मंजुरी असणेही महत्वाचे आहे. कारण १०० कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल ह्या पार्किंगच्या पैश्यातून होणार आहे.
७. जेव्हा कोट्यवधी रुपये करदात्यांच्या खिशातून पार्किंग करीता घेतले जाणार आहेत तिथे महाराष्ट्र रस्ता सुरक्षा अधिनियम १९८९ चे पालन होणे क्रमप्राप्त ठरते. त्याचे उल्लंघन होत असेल तर त्याला जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हाही दाखल होऊ शकतो.
८. पार्किंग ठेकेदारी असणाऱ्या व्यक्ती गुन्हेगारी प्राश्वभूमीच्या आहेत का याचीही तपासणी करणे आवश्यक आहे. नाहीतर रस्त्यावरच वादाचे प्रसंग उद्दभवन्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्या परिसरातील शांतता भंग झल्यामुळे परिसरातील रहिवाशी नागरिकांना त्याचा त्रास होऊ शकतो.
९. शहरतील वाहनांची संख्या दहा लाखाच्या पुढे गेल्याने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट होणे आवश्यक आहे. पर्यावरण पूरक कार्यप्रणाली राबविणे जास्त गरजेचे आहे.
१०. सर्वप्रथम प्रायोगिक तत्वावर २ किंवा ३ ठिकाणीच योजना सर्वसंमतीने बनविलेल्या मसुद्याअतर्गत राबवावी. तरच “पे आणि पार्क” योजना सफल होईल अन्यथा पार्किंगची ठिकाणे ही फक्त वसुलीची ठिकाणे बनतील आणि सामान्य नागरिकांच्या खिश्यावर डल्ला मारण्याची पद्धत शहरात रूढ होईल.कोरोना काळात लोकांच्या टाळूवरचे लोणी ओरबडण्याची पद्धत अयोग्यच ठरते.
पिंपरी चिंचवडचे बहुतांशी नागरिक हे शिस्तप्रिय नक्कीच आहेत, परंतु अश्या पद्धतीच्या “जिजिया कर” प्रणालीमुळे शहरात वादाचे व मारहाणीचे प्रकार घडू शकतात. स्मार्ट सिटीची शांतता नक्कीच भंग होईल. त्याकरिता सद्यस्थितीत पार्किंग पॉलिसी स्थगीत करावी. अन्यथा “भीक नको पण कुत्र आवर” अशी परिस्थिती शहरवासीयांची व्हायची
मा. विजय पाटील – अध्यक्ष, प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समिती….