- स्थायीकडून सल्लागाराची नियुक्ती..
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १९ जुलै २०२१) : पुणे-मुंबई महामार्गालगत चिंचवड येथे ऑटो क्लस्टर जवळील राखीव भूखंडावर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे नवीन प्रशासकीय भवन उभारण्यात येणार आहे. सात एकर जागेवर तेरा मजल्याच्या या अत्याधुनिक इमारतीसाठी सुनील पाटील अॅड असोसिएट्स या कंपनीची सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष अॅड. नितीन लांडगे यांनी दिली आहे.
पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या वतीने नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्याचा घाट घातला जात आहे. महापालिका स्थायी समितीची बैठक झाली. नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी महानगरपालिकेने ९९० कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. या ठरावाच्या अंमलबजावणीस दि ७ मे च्या आदेशानुसार मान्यता निविदापूर्व, निविदा पश्चात कामांसाठी देण्यात आली. त्यानुसार या कामाच्या निविदापूर्व, निविदापश्चात कामांसाठी तज्ज्ञ वास्तुविशारद यांची नेमणूक करण्यासाठी निविदा प्रसिध्द केली होती.
या इमारतीत प्रशस्त आधुनिक सभागृह, मीटिंग हॉल, उपहारगृह आणि इतरसोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी मनपा पॅनेलवरील आर्किटेक्ट यांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. त्यास अनुसरून १ जूनला कोटेशन नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यामध्ये चार तज्ज्ञ वास्तुविशारद यांनी सीलबंद दरपत्रक सादर केले होते. यापैकी सुनील पाटील अॅण्ड असोसिएट्स यांनी १.९५ टक्के इतका लघुतम दर सादर केलेला आहे. त्यांनी अशा प्रकारच्या कामासाठी वास्तुविशारद म्हणून काम केलेले आहे. त्यांची ठरावानुसार महापालिका पॅनेलवर वास्तुविशारद म्हणून नियुक्ती केली आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेसाठी नवीन मुख्य प्रशासकीय इमारत बांधणे या कामाचा प्रकल्प आराखडा तयार करणे, बांधकाम परवानगी घेणे, पर्यावरणविषयक परवानगी घेणे, जागेचा सर्व्हे करणे, ट्रायल बोर घेणे, स्ट्रक्चरल डिझाईन तयार करणे, पूर्वगणनपत्रक व सखोल अंदाजपत्रक तयार करणे, निविदासंच तयार करणे, निविदापूर्व बैठकविषयक कामकाज करणे, प्राप्त निविदांची छाननी करुन निविदाकारांची वैधता ठरविणे तसेच वेळोवेळी साईटवर व्हिजिट करून कामाचा दर्जा उत्तम ठेवणेबाबत कार्यवाही करणे, इतर निविदा पश्चात कामे करणे व सर्व आर्किटेक्चरल कामे करणे यात या कामांचा अंतर्भाव आहे.
प्रशासकीय मान्यता एकूण स्वीकृत निविदा रकमेच्या ०.५० टक्के फी निविदापूर्व कामासाठी व १.४५ टक्के एवढी फी निविदापश्चात कामासाठी अशी एकूण स्वीकृत निविदा रकमेच्या १.९५ टक्के एवढी फी सर्व करांसहित अदा करण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष नितीन लांडगे यांनी दिली.