उल्हासनगरच्या धर्तीवर शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित होतील?

• महापालिका प्रशासनाने पाठविला राज्य सरकारकडे अहवाल…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३१ जुलै २०२१) :- शहरातील नागरिकांनी छोट्या भूखंडावर जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरून केलेल्या बहुमजली बांधकामांना रितसर बांधकाम परवानगी देणे शक्य नाही. तसेच, ही बांधकामे नियमित करता येण्यासारखी नसल्याचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

ही बांधकामे गुंठेवारीनुसार नियमित करण्याबाबतचे नियम, पद्धती व शुल्क याबाबत राज्य सरकारने मार्गदर्शन करावे, उल्हासनगर महापालिकेच्या धर्तीवर संबंधित बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यास त्यानुसार नियमितीकरणाची कार्यवाही केली जाईल, असे आयुक्तांनी राज्य सरकारला पाठविलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.

शहरातील बांधकामे उल्हासनगर महापालिकेच्या धर्तीवर नियमित करावी, अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. राज्य सरकारने याबाबत महापालिका प्रशासनाकडे अहवाल मागविला होता. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने राज्य सरकारला याबाबत अहवाल पाठविला आहे.

राज्य सरकारने महाराष्ट्र गुंठेवारी अधिनियम २००१ ला मुदतवाढ दिली. त्याला अनुसरून गुंठेवारी पद्धतीने बांधकामे नियमित करण्याबाबतचे नियम, पद्धती व शुल्क याविषयी राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन अपेक्षित आहे. हे मार्गदर्शन प्राप्त होताच त्यानुसार कार्यवाही करता येईल. शहरात ५० ते १५० चौरस मीटर क्षेत्रात छोटे भूखंड खरेदी करून अनधिकृतरित्या कुटुंब संख्येनुसार जादा एफएसआय वापरून बहुमजली बांधकामे नागरिकांनी केली आहे. अशा बांधकामांना रीतसर बांधकाम परवानगी देणे शक्य नाही. तसेच, ही बांधकामे गुंठेवारी अधिनियम अथवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमानुसार नियमित करता येण्यासारखी नसल्याचे आयुक्तांनी अहवालात नमूद केले आहे. तथापि, ही बांधकामे उल्हासनगर महापालिकेच्या धर्तीवर नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यास त्यानुसार पुढील कार्यवाही करता येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारी अधिनियम किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमात दुरूस्ती करावी. तसेच, अत्यल्प शुल्क आकारून निवासी बांधकामे अधिकृत करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे बाबर यांनी केली आहे.