न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ८ जाने.) :- महावितरण कंपनीत रीस्ट्रक्चर मध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये शाखा कार्यालये बंद करण्यात आली आहे. आधीच कमी असलेली कर्मचारी संख्या यामुळे अजून अंदाजे ५०% पर्यंत खाली येणार आहे. या व अशा व अनेक विषयांबाबत वीज कर्मचारी अभियंते यांच्या संयुक्त कृती समितीने सोमवार (दि. ०७) रोजी २४ तासाच्या लाक्षणिक संपाचे आयोजन केले होते.
त्यास मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे हे दिल्ली येथे कार्यक्रमात असल्याने, संपास पाठींबा देण्यास जाऊ शकले नाहीत. त्यांचा प्रतिनिधी या नात्याने विद्युत सनियंत्रण समिती पुणे जिल्हा सदस्य संतोष सौंदणकर यांनी पुणे परिमंडळ, रास्तापेठ, येथे संपाच्या ठिकाणी जाऊन दिलगिरी व्यक्त करत, मा. खासदार व माझा महापारेषण व महानिर्मिती कंपनीत होऊ घातलेल्या खाजगीकरणाला तीव्र विरोध असून, सदर लाक्षणिक संपास आम्ही जाहीर पाठींबा देत आहोत, असे सांगितले आहे. तसे लेखी पत्र संघटनेच्या कृती समितीला सादर केले आहे, असे सौंदणकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
यात सौंदणकर यांनी म्हटले आहे की, कर्मचारी संख्या कमी केल्याने कर्मचारी / अभियंते यांच्यावरील कामाचा ताण वाढणे साहजिकच आले. यामुळे भविष्यात अनेक वेळा ग्राहकांना अनियमित वीज पुरवठ्याला सामोरे जावे लागेल. याचा वीज ग्राहकांना नाहक त्रास होणार आहे. नागरिक-ग्राहकांच्या रोषाचे बळी मात्र, याठिकाणी अभियंते, कर्मचारी या वर्गास भोगावे लागतील. पहिल्या टप्प्यात पुणे, भांडूप, वाशी, कल्याण या ठिकाणी प्रस्तावित बदल करण्यासंबंधी आदेश पारित केल्याचे कळते. फ्रान्चीईसी च्या retender मध्ये खाजगी कंपन्यांना जाचक असणाऱ्या अटी व शर्ती कमी करून त्यांना गोंजारण्याचे काम महावितरण कंपनी मार्फत चालू आहे.
तसेच महानिर्मिती कंपनीने देखील चालू स्थितीतील भुसावळ येथील २१० MW चे दोन संच व नाशिक येथील एक संच बंद करण्याचा निर्णय घेऊन, भुसावळ येथे ६६० MW चा संच स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संच उभारणीस किमान चार वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. जोपर्यंत नवीन संच उभारण्यात येत नाही, तोपर्यंत सध्या चालू असलेले संच आहे त्या परिस्थितीत चालू राहणे गरजेचे आहे. शासनाच्या या भूमिकेविरोधात वीज कर्मचारी व अभियंते यांच्या संयुक्त कृती समितीच्या लाक्षणिक संपास आमचा पाठींबा राहणार आहे. शासनाने आपली मुजोरी सोडून कर्मचाऱ्यांवर होणारा अन्याय थांबवावा. अन्यथा भविष्यात कठोर निर्णय घेऊन, शासनाच्या विरोधात मोठे यल्गार उभे केले जाईल, असा इशारा या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.















