मारुती भापकर यांचा टोला, शास्तीकराच्या पापात भाजप शिवसेनेचाही वाटा 

• “काऊंट-डाऊन” आले आठ दिवसावर! 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १६ जाने.) :   माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांना शास्तीकर माफीचा निर्णय घेण्याबाबत पत्र दिले असून, यात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्राचे तत्त्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अनियमित बांधकामे व शास्तीकराबाबत आपल्या आंदोलनाची वेळोवेळी दखल घेतली.

नियमीतीकरणाचा कायदा बनविण्यासाठी उपसंचालक नगररचना महाराष्ट्र राज्य, नामदार बाळासाहेब थोरात, स्वाधीन क्षेत्रीय व शेवटी सिताराम कुंटे समिती नेमुन कुंटे समितीचा अहवाल २०१४ ला मुख्यमंत्री देंवेद्र फडवणीस यांना सादर झालेला असताना २ वर्षे हा अहवाल भाजपा सरकारने दडपून ठेवला. आघाडी सरकारच्या काळात ते आपल्या आंदोलनाची दखल घेत होते. शहरात आले तर, आंदोलनकर्त्यांच्या भावाना जाणून घेऊन निवेदन स्वीकारुन लोकशाहीचे संकेत पाळत होते. मात्र, भाजपा सरकार हुकूमशाही पद्धतीने वागत लोकशाही संकेत पायदळी तुडवत पोलीसांच्या माध्यामांतून आंदोलनच चिरडून टाकत आहेत. या दुप्पटीपणाचा आम्ही जाहीर निषेध करीत आहोत.

राष्ट्रवादी कॉग्रस, कॉग्रेसच्या सरकारने राज्यातील महापालिका क्षेत्रात अनियमित बांधकामाना प्रतिबंध बसावा म्हणून महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ३९७ क कलम २६०, २६१, २६४, २६७ किंवा ४७८ मधील तरतूदीत बदल करण्यात आला. त्यात अनाधिकृत बांधकामास जबाबदार संबधित अधिका-यांवर फौजदारी व दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम २६७ हे नव्याने कलम समाविष्ट करण्यात आले, या कलमाच्या तरतूदी नुसार अवैध बांधकामावर दुप्पट शास्तीकर आकारण्याचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार पिंपरी चिंचवड शहरात त्याची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली. हजारो नागरिकांना या कायदा बदलाचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

खरेतर, गुंठा दिडगुंठा जागेवरील अधिकृत बांधकामे उभारणीबाबत अधिकृत धोरण खर्चिक व किचकट असताना तसेच अनियमित बांधकामे नियमित करण्यासाठी अधिकृत कायदा बनलेला नसताना अवैद्य बांधकामाबाबत (शास्तीकर) कलम २६७ हे नव्याने कलम मनपा कायद्यात समाविष्ट करुन मिळकत धारकांना दुप्पट शास्तीकर आकारणे हा निर्णय विधिमंडळाच्या मान्यतेने आघाडी सरकारच्या काळात झाला आहे. हा निर्णय तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉग्रेस, कॉग्रेसने घेतला. त्यावेळी विरोधी पक्षात असणारे भाजपाचे विद्यमान मुख्यमंत्री देंवेद्र फडवणीस, एकनाथ खडसे, सुधीर मुनगंटीवार, आदी भाजपाचे सर्व आमदार शिवसेनेचे सुभाष देसाई, रामदास कदम, दिवाकर रावते, निलम गोरे आदी शिवसेनेचे सर्व आमदार विधिमंडळात झोपा काढत होते काय ? हा निर्णय घेत असताना त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील याचा सारासार विचार त्यांनी करायला हवा होता. मात्र तसे न करता विधिमंडळात सेना भाजपा युतीने देखील या बदलाला मान्यता दिली. त्यामुळे शास्तीकाराचे पाप हे राष्ट्रवादी व कॉग्रेसचे आहेच. हे बरोबर आहे. मात्र या पापात भाजपा शिवसेना देखील तितकेच वाटेकरी आहे. त्यामुळे पाप पुण्याची बेरीज-वजाबाकी आपण नंतर करु…

पिंपरी चिंचवड शहरात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना अनियमित बांधकामे नियमित व्हावीत. संपूर्ण शास्तीकर माफ व्हावा आदी मागण्यांबाबत आम्ही आंदोलन करत असताना. त्यावेळी विरोधी पक्षात असणाऱ्या भाजप-सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व आपण आंदोलनात सहभाग नोंदवला. या आंदोलनाला भाजप सेनेच्या मंत्र्यांनी देखील जाहीर पाठींबा व्यक्त केला. शहरातील कुठल्याही घराच्या विटेला धक्का लागु देणार नाही व संपूर्ण शास्तीकर रद्द करावा हीच मागणी आंदोलनाची होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत याच मुद्यावर खासदार श्रीरंग बारणे व पुढे विधानसभा निवडणुकीत आमदार लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार, महेश लांडगे यांना निवडून दिले. सन २०१७ महापालिकेच्या निवडणुकीत संपूर्ण शास्तीकराची माफी देऊ, असे अभिवचन आपल्या नेत्यांनी व आपण दिले होते. त्यामुळेच भाजपच्या ३ नगरसेवकांवरून ७७ नगरसेवक निवडून देऊन सत्तापरिवर्तन घडले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण व शास्तीकर माफीबाबत मागील चार वर्षात ३ वेळा शहरात येऊन अभिवचने दिली. एवढेच नव्हे तर चापेकर वाड्याच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात शास्तीकर शुल्क आकारण्याचे अधिकार महापालिकेला देण्यात येत आहेत, शास्तीकराचा मुद्दा महत्वाचा आहे. नियमितीकरणाचे शुल्क किती घ्यायचे ? याचे अधिकार महापालिकेला दिले आहेत. असे जाहीर कार्यक्रमात फडणवीस यांनी म्हटले होते. असे त्यांनी म्हटलेले असताना आपण शास्तीकर वसूलीची अमंलबजावणी सुरु केली.

९ जानेवारीला मुख्यमंत्री विविध प्रकल्प व पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्य उद्घाटनाला शहरात आले होते. त्यावेळी पिंपरी चिंचवडकरांची शास्तीची धास्ती पुढील १५ दिवसात घालवून टाकू, असे पुन्हा एकदा अभिवचन मा. मुख्यमंत्र्यांनी शहराला जाहीररित्या दिले आहे. मागचा अनुभव पाहता शहर भाजपा व मुख्यमंत्र्याच्या लक्षात आणून देण्यासाठी आम्ही महापालिका मुख्यालयाच्या समोर मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा लावून “काऊंट-डाऊन” आंदोलन सुरु केले आहे.  मुख्यमंत्र्यानी दिलेल्या त्या १५ दिवसाच्या मुदतीतील ७ दिवस आज संपत आहेत. आणखी ८ दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे आगामी ८ दिवसात आपण मा. मुख्यमंत्री भाजपाचे, राज्यातील संबंधित नेत्यांशी संपर्क करुन दिलेला शब्द तंतोतंत पाळावा. आपण संपूर्ण शास्तीकर माफीचा निर्णय करुन आणला तर आम्ही मा. मुख्यमंत्री व त्यांचे तसेच सरकारचे याच आंदोलनस्थळी अभिनंदन करुन, साखर वाटून आनंदउत्सव साजरा करु, असे या पत्रात भापकर यांनी म्हटले आहे.