- योजनेला वेग येईना; नागरिकांची पाठ?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ५ फेब्रुवारी २०२२) :- शहरातील ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारी पद्धतीने महापालिकेकडून नियमितीकरण्यासाठी महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयाकडे एकूण ११० अर्ज दाखल झाले आहेत. अर्ज स्वीकृतीची मुदत २१ फेब्रुवारीपर्यंत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील महापालिका हद्दीतील ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ मध्ये सुधारणा करून अधिनियम १२ मार्च २०२१ ला आणि शुल्क निश्चितीचा आदेश १८ ऑक्टोबर २०२१ ला काढला आहे. त्यानुसार शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जाणार आहेत.
आर्किटेक्ट किंवा इंजिनिअरच्या माध्यामतून केलेले अर्ज नागरी सुविधा केंद्रांत स्वीकारले जात आहेत. अर्जासोबत मालकी हक्कासाठी ७/१२ उतारा व तत्सम कागदपत्रे, बांधकाम ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी बांधून बांधकाम पूर्ण झाल्याबाबत कर संकलन विभागाचा दाखला, मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी दाखला (दोन मजल्यापेक्षा जास्त मजल्यांची इमारत असल्यास), पाणीपुरवठा थकबाकी नसलेला दाखला, जलनिस्सारण विभागाचा ड्रेनेज कनेक्शन दाखला, अर्जासोबत इमारतीचा प्लॉन, क्रॉस सेक्शन, इलिव्हेशन, साईट प्लॉन किंवा लोकेशन प्लॅन, खिडक्या व दरवाजे तक्ता व इतर माहिती नकाशात दर्शविणे आवश्यक आहे.
आतापर्यंत, दीड महिन्यात एकूण ११० अर्ज क्षेत्रीय कार्यालयात दाखल झाले आहेत. इमारतीचीच्या पाहणीसह अर्जाची तांत्रिक छाननी नंतर नकाशे मंजुर झाल्यावर आवश्यक ते प्रिमीयम किंवा अधिमूल्य आणि इतर शुल्क भरल्यानंतर संबंधित नियमितीकरण दाखला व नकाशावर देण्यात येणार आहे.