शहरातील त्या होर्डींग्ज प्रकरणी न्यायालयाचा ठेकेदाराला दिलासा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १५ एप्रिल २०२२) :- महापालिका आयुक्तांनी २०१८-१९ व २०१९ -२० या आर्थिक वर्षात राबवलेल्या ई – निविदा प्रक्रिया रद्द केल्या होत्या. त्या विरोधात ठेकेदाराने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका निकालात निघाल्या आहेत. शहर सौंदर्यीकरण व महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे यासाठी प्रशासनाने नवीन जाहिरात धोरण अवलंबले आहे. त्यानुसार ई – निविदा प्रक्रिया राबवली होती. २०१९ -२० मध्ये महापालिका जागेवरील १८५ व १३८ जागावर होर्डिग्ज उभे करण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. १८५ पैकी ६४ जागावर होर्डिंग उभे करण्यासाठी कार्यादेश दिले होते. उर्वरित जागांवर अनेक बाबीमुळे कार्यादेश दिले नव्हते. यात कोहली अॅडव्हर्टायझिंग व मेक मल्टी सर्व्हिसेस या दोन संस्थांचा समावेश होता.

निविदेत प्रत्येकी १४ जागांवर महत्तम दराच्या निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी सहा जागांवरील निविदांचे करारनामे ऑगस्ट २०२१ मध्ये स्थायी समिती सदस्यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले होते. त्यावेळी कोहली यांच्या तक्रारीवरून स्थायी समिती सभापती व महापालिकेच्या चार कर्मचाऱ्यांना लाचलुचपत  प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती. त्यानंतर महापालिकेने कायदिश न दिल्याने कोहली यांनी महापालिकेच्या विरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर आयुक्तांनी आठ जानेवारी २०२२ रोजी दोन्ही निविदा प्रक्रिया रद्द केल्या.

त्याविरोधात याचिका दाखल करून कोहली यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या धाडीचा राग धरून कार्यादिश दिले नाहीत. निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची कार्यवाही सूडबुद्धीने केली आहे. नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन केले नाही. नवीन बाह्य जाहिरात धोरण मंजूर नसताना त्याच्या अनुषंगाने केलेली कार्यवाही चुकीची आहे. निविदा अटी शर्तीतील अटी गैरलागू आहेत, अशी भूमिका मांडली होती. त्यावर महापालिकेने मांडलेली भूमिका ग्राह्य धरत न्यायालयाने याचिका निकालात काढल्या. ठेकेदाराच्या याचिका निकाली काढत, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या फौजदारी प्रक्रियेला या निर्णयाने कुठली बाधा येणार नाही. त्या प्रक्रियेचे स्वतंत्र परिणाम असू शकतील. करार कायद्यातील तरतुदीनुसार याचिकाकर्ते योग्य दिवाणी न्यायालयात दाद मागू शकतील. एफडीआर, सुरक्षा ठेव परत मिळण्यासाठी महापालिकेकडे मागणी करू शकतील, असा निकाल न्यायालयाने दिलेला आहे.