- घरकुल योजनेतील सदनिकेचा लाभ रद्द करण्याचा आयुक्तांचा आदेश…
न्युज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २३ एप्रिल २०२२) :- चिखली घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना १० वर्षापर्यंत सदनिका भाड्याने, विक्री करणे अथवा नातेवाईकास, मित्रास, परीचितास पोट भाड्याने देणे अथवा दान, तारण ठेवता येत नाही. अशा प्रकारचा करारनामा लाभार्थ्यांबरोबर झाला आहे. पण, अनेकांनी सदनिका भाड्याने दिल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. आयुक्त राजेश पाटील यांच्या आदेशानुसार झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अण्णा बोदडे यांच्या पथकाने ४ सप्टेंबर २०२१ व २ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ५ हजार ८३८ सदनिकांची पाहणी केली होती. त्यावेळी २९३ भाडेकरु, ९१ नातेवाईक, ७२१ बंद, ५ विक्री आणि स्वत: वापरत असलेले ४ हजार ७२८ सदनिकांचा वापर होत असल्याचे आढळून आले होते. या सर्व लाभार्थ्यांना नोटीस देऊन सुनावणी घेण्यात आली होती.
त्यापैकी विक्री केल्याची माहिती प्राप्त झालेल्या पाच लाभार्थ्यांपैकी एका लाभार्थ्यांचा खुलासा मान्य झाला. उर्वरीत लाभार्थींना आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी ५ मार्च २०२२ रोजी बोलविण्यात आले होते. या सुनावणीसाठी दोन लाभार्थ्यांनी उपस्थित राहून आपले म्हणणे सादर केले. तर, जिलानी शमसुद्दीन अन्सारी इमारत क्र. ए- ३३ सदनिका क्रमांक १०३ आणि विजय संभाजी कबाडे इमारत क्रमांक बी १४, सदनिका क्रमांक ५०२ हे अनुपस्थित राहिले. त्यांनी आपले म्हणणे सादर केले नाही. या लाभार्थ्यांनी अटी व शर्तींचा भंग केल्याने त्यांचा घरकुल योजनेतील सदनिकेचा लाभ रद्द करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले.
केंद्र व शासनाच्या सहकार्याने पिंपरी महापालिकेच्या वतीने सेक्टर क्रमांक १७ व १९ चिखली येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरकुल राबविण्यात येत आहे. घरकुल प्रकल्पातील आजतागायत १३९ इमारतींचे वाटप करण्यात आले आहे. ५८३८ लाभार्थींना सदनिकेचा ताबा देण्यात आला आहे. या ५८३८ लाभार्थींबरोबर करारनामा झाला आहे. सदनिकेचा ताबा मिळाल्यापासून पुढील १० वर्षापर्यंत ती सदनिका ति-हाईतास किंवा कोणत्याही नातेवाईकास, मित्रास अथवा परिचितास विकत किंवा पोटभाड्याने देता येणार नाही.
या सदनिकेवर पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, सहकारी सोसायटीच्या पूर्वसंमतीशिवाय गहाण, दान किंवा तारण इत्यादी बोजा उत्पन्न करता येणार नाही. घरकुल योजनेतील लाभार्थीने योजनेअंतर्गत मिळालेली सदनिका कोणत्याही व्यक्तीला भाड्याने, भाडेकरारनाम्याने दिल्याचे अथवा विकल्याचे निदर्शनास आल्यास सदनिकेचा ताबा रद्द करणेत येईल. तसेच त्यांच्यावर महापालिकेची फसवणूक केल्याबाबत फौजदारी कारवाई केली जाईल. भरलेली सर्व रक्कम जप्त करण्यात येईल अशी तरतूद आहे. आर्थिकदुष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राबविलेल्या या योजनेमधील सदनिका भाड्याने दिल्याचे, महापालिकेच्या संमतीशिवाय अटी -शर्तीचा भंग करून सदनिका विक्री केल्याचे निदर्शनास आल्यास लाभ रद्द करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार ही कारवाई केली.