महापालिका निवडणुकांचे जूनमध्येच पडघम वाजण्याची शक्यता?..

• निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीबाबत न्यायालयात शपथपत्र..
• भर पावसाळ्यात देखील निवडणुका घेण्याची आयोगाची तयारी?…

न्युज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २८ एप्रिल २०२२) :- राज्यातील मुदत संपलेल्या महानगरपालिका, नगरपंचायतीसह जिल्हा परिषदा पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठीची सज्जता राज्य निवडणूक आयोगाने दर्शविली आहे. १७ जून ते १९ जुलै या कालावधीत या निवडणुका घेणे शक्य असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. याप्रकरणी आता ४ मे रोजी सुनावणी होणार असून, त्यावेळी प्रतिवादी राज्य शासन व राज्य निवडणूक आयोगाची पुढील सुनावणीची किंवा मुदतवाढीची विनंती मान्य करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

महानगरपालिकांची १० जून रोजी, नगरपंचायतींची निवडणूक २२ जून रोजी तर ग्रामपंचायतीची व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक अनुक्रमे २६ जून आणि ११ जुलै रोजी घेणे शक्य असल्याचे निवडणूक आयोगाने शपथपत्रात म्हटले आहे. राज्य शासनाने ११ मार्च रोजी प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे ठेवणारा कायदा मंजूर केला असून त्याला आव्हान देणारी याचिका पवन शिंदे व इतरांनी अ‍ॅड. सुधांशू चौधरी, अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर, अ‍ॅड. आडगावकर यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली असून, त्यावर न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. अभय ओक यांच्यापुढे २५ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी शपथपत्र दाखल केले आहे.

शपथपत्रानुसार कोरोनामुळे २०२०-२०२१ मध्ये निवडणुका घेता आल्या नाहीत. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर राज्यात १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसह ६ जिल्हा परिषद ४४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका २०२१ मध्ये घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या आहेत. तसेच मुदत संपलेल्या व आगामी काळात मुदत संपणाच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रभाग रचनेचीही तयारी पूर्ण केली आहे व काहींची तयारी प्रगतिपथावर आहे. राज्यात ३ मार्च २०२२ रोजी २ हजार १५५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संपल्या असून, ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत ९ हजार ९६३ संस्थांची मुदत संपेल. या प्रकरणात राज्य निवडणूक आयोगाकडून अ‍ॅड. अजित कडेठाणकर, राज्य शासनाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे, अ‍ॅड. सुंदरम, अ‍ॅड. राहुल चिटणीस व अ‍ॅड. सचिन पाटील यांनी काम पाहिले.

प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा राज्य शासनाला संवैधानिक अधिकार असून, याचिकाकर्त्यांची चिंता, भीती निराधार आहे. लोकसंख्यावाढीमुळे महानगरपालिका, पालिका व नगरपंचायतींची सदस्यसंख्या वाढ करण्याचा निर्णय घेऊन एक सदस्यीयऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग रचना लागू केली, असे शपथपत्रात म्हटले आहे.