महापालिकेकडून टीडीआर वापराच्या टक्क्यांमध्ये बदल..

• स्लम १५ तर सर्वसाधारण ६० टक्के टीडीआर वापरला आयुक्तांची मंजुरी… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०१ जुलै २०२२) :- महापालिकेने टीडीआर (विकास हस्तांतरण हक्क) वापराच्या टक्क्यांमध्ये बदल करुन निश्चिती केली आहे. याबाबत आयुक्त राजेश पाटील यांनी झोपडपट्टी विकास हस्तांतरण हक्क (स्लम टीडीआर) वापराबाबत तात्पुरते धोरण लागू करण्याचा आदेश निर्गमित केला आहे.

एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०२० (यूडीसीपीआर) डिसेंबर २० पासुन लागू झाली असून त्यामध्ये काही तरतुदी आहेत. असा टीडीआर ज्यामध्ये ३० टक्के ते ५० टक्के झोपडपट्टी / सुविधा टीडीआरचा समावेश बंधनकारक आहे. प्रिमीयम एफएसआय रेडी रेकनर दराच्या ३५ टक्के दराने आहे. या दोन्ही बाबींसाठी प्राधान्यक्रम निश्चित नसल्याने टीडीआरद्वारे महापालिकेला जागा उपलब्ध होणार नाहीत. यासाठी महापालिकेने याबाबत टीडीआर प्राधान्य क्रमाने वापरण्यासाठी आदेश देण्याबाबत शासनाला विनंती केली होती. त्यानुसार शासनाने टीडीआर आणि प्रिमीयम एफएसआय प्रमाणात वापरण्याबाबत तसेच महापालिका स्तरावर प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याबाबत महापालिकेस दि. ८ ऑक्टोबर २०२१ च्या पत्रान्वये अधिकार दिलेले आहेत. त्यानुसार महापालिकेचे टीडीआर आणि प्रिमीयम एफएसआय दोन्ही प्रमाणात वापरण्याबाबत कार्यवाही सुरु केली आहे.

सर्वसाधारण टीडीआर आणि किमान ३० टक्के ते ५० टक्के वापर बंधनकारक असणारा स्लम टीडीआर असे टीडीआरचे दोन प्रकार आहेत. महापालिका परिसरात स्लम टीडीआरची उपलब्धता कमी आहे. त्यामुळे एकुण टीडीआर वापरण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. क्रेडाई आणि पुणे मेट्रो यांनी माहिती संकलित करुन सादर केली असता चालु असलेल्या प्रकल्पांसाठी १७९४९६ चौरस मीटर स्लम टीडीआर नजिकच्या भविष्यात लागणार असल्याबाबत कळविले आहे. माहे मे तसेच जून २०२२ मध्ये ४८४०३ चौरस मीटर आणि जुलै २०२२ ते मार्च २०२३ पर्यंत अंदाजे १६११३४ चौरस मीटर स्लम टीडीआर तयार होईल असे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अधिकारी यांनी स्लम टीडीआर उपलब्धतेबाबत कळविले आहे.

एकुणच स्लम टीडीआरची उपलब्धता कमी असल्याने चालु प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने क्रेडाईकडून उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे. याबाबत तात्पुरत्या स्वरुपात धोरण ठरविण्यात आले आहे. सध्या ३० टक्क्यांऐवजी १५ टक्के स्लम टीडीआर वापरणे अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. सर्वसाधारण टीडीआर ७० टक्क्यांऐवजी ६० टक्के वापरणे अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. उर्वरित १५ टक्के स्लम टीडीआर आणि १० टक्के सर्वसाधारण टीडीआर पुर्णत्वाच्या दाखल्याआधी वापरण्याची मुभा राहील व तसे बंधनकारक करणे व त्यासंबंधीची नोंदी संबंधित विकसकाच्या बांधकाम परवानगी आदेश व नकाशामध्ये घेणे बंधनकारक असेल. याबाबत विकसकाकडुन हमीपत्र घेणे बंधनकारक राहील. ३०० चौरस मीटर भुखंडासाठी सर्वसाधारण अथवा स्लम टीडीआर वापरण्यास प्राधान्यक्रम राहणार नाही. यामुळे एकुण स्लम टीडीआर वापरण्याबाबत सवलत देण्यात येत नाही. त्यामुळे संपुर्ण स्लम टीडीआर वापरला जाईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

या आदेशाची अंमलबजावणी दि. २९ जून २०२२ पासून सुरु झाली आहे. तसेच या दिनांकापासुन ३ महिन्यांपर्यत हे धोरण अंमलात राहील. त्यानंतर हा आदेश रद्द होवुन व पूर्वीप्रमाणे टीडीआर वापराचे प्रमाण व नियम लागू राहतील.