न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ४ जुलै २०२२) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील कर आकारणी विभागातील करसंकलन कर्मचाऱ्यांना करवसुली विषयक कामकाजाचे प्रशिक्षण देणे कायदेशीर तरतुदीसंबंधी माहिती देणे, यासाठी आता खास सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येणार आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या माजी उपायुक्तांची या कामकाजासाठी नियुक्ती केली जाणार आहे.
पिंपरी – चिंचवड महापालिकेतील करआकारणी व करसंकलन विभाग हा महापालिकेला उत्पन्न मिळवून देणारा महत्त्वाचा विभाग आहे. नागरिकांना करभरणा सहज करता यावा यासाठी महापालिकेची शहरात १६ करआकारणी व करसंकलन विभागीय कार्यालये आहेत. शहरातील वाढता विस्तार व नवीन होणाऱ्या मालमत्ता विचारात घेता आकारणी न झालेल्या मालमत्तांची करआकारणी करून महापालिकेच्या नवीन किंवा वाढीव मालमत्तांवर वेळेत उत्पन्नात वाढ करणे तसेच मालमत्तांवर केलेली करआकारणी कायदेशीर तरतुदींच्या अनुषंगाने योग्य व वाजवी असणे आवश्यक आहे. करसंकलन विभागात कामकाज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कर आकारणी व कर वसुली विषयक सर्व बाबी ज्ञात नाहीत त्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे. कायदेशीर तरतुदीसंबंधी माहिती देणे, यासाठी या कामकाजाची सखोल माहिती असलेल्या अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे व मालमत्ता करवाढीच्या दृष्टीने सल्ला मिळण्याच्या कामकाजासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
महापालिका कामकाजाची प्रदीर्घ सेवा व कर आकारणी व करसंकलन विषयक कामकाजाचा अनुभव असणाऱ्या कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे माजी उपायुक्त अनिल लाड यांची या कामकाजासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी काही अटी – शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत. संबंधित अधिकाऱ्याने कर आकारणी व कर संकलन विभागातील कर्मचाऱ्यांना कर आकारणी व कर वसुली कामकाज विषयक कार्यपद्धतीचे प्रशिक्षण द्यावे लागणार आहे. मालमत्ता कर उत्पन्नात वाढीसाठी विविध स्वरुपाच्या मालमत्तेच्या आकारणीसंबंधी मार्गदर्शन करावे लागणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे किंवा इतर पद्धतीने आकारणी न झालेल्या मालमत्तांवर आकारणी करण्यासाठी अशा मालमत्ता आकारणीच्या कार्यकक्षेत आणण्यासाठी विविध उपाय योजनांबाबत मार्गदर्शन करावे लागणार आहे.
करसंकलन विभागाकडील महत्त्वाच्या कागदपत्रांमधील अडचणी सोडविण्यासाठी वेळोवेळी सल्ला द्यावा लागणार आहे. मालमत्ता कराची आकारणी व वसुली कार्यवाही कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असण्यासाठी सल्ला द्यावा लागणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सल्ला देण्यासाठी करसंकलन विभागास भेट द्यावी. प्रत्येक भेटीसाठी प्रति दिवस १० हजार रुपये याप्रमाणे शुल्क कर संकलन विभागामार्फत दिले जाईल. स्थायी समितीच्या साप्ताहिक सभेत प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.