न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ३ ऑगस्ट २०२२) :- केंद्र शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेला (National Apprenticeship Promotion Scheme -NAPS) महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाने शासकीय अध्यादेशाद्वारे ही योजना राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये राबविण्यासाठी बंधनकारक करण्याची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय अतिशय स्तुत्य असल्याचे अप्रेन्टिस योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पुण्यातील ‘यशस्वी एकेडमी फॉर स्किल्स’ संस्थेचे अध्यक्ष विश्वेश कुलकर्णी यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो बेरोजगार युवक – युवतींना विविध शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांमधून अप्रेन्टिस म्हणून प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी मिळू शकेल, त्यांना कामाचा अनुभव मिळणार असल्यामुळे एक रोजगारक्षम कुशल युवा पिढी घडविण्यात मोलाची मदत होणार आहे. तसेच या अप्रेंटीस योजनेमध्ये अप्रेन्टिस कालावधी पूर्ण केल्यानंतर प्रशिक्षणार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या केंद्र शासनाच्या प्रमाणपत्रामुळे भविष्यातील नोकरीच्या संधी देखील मिळण्यासाठी युवकांना मदत होणार आहे. विशेष बाब म्हणजे आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवार नियुक्त करण्याची कमाल मर्यादा ही महाराष्ट्र राज्यात १५ टक्के ऐवजी २५ टक्के असल्याने मोट्या प्रमाणात युवकांना रोजगारक्षम होण्याची संधी आहे.
या निर्णयामुळे पर्यायाने उद्योगजगताला भेडसावणारी कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण होण्यास निश्चित मदत होईल.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात महाराष्ट्र राज्याचा हा अभिनव निर्णय युवा पिढीसाठी तसेच प्रगतीशील राज्यासाठीचा खूप स्तुत्य निर्णय आहे असे मतही विश्वेश कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.