तत्कालीन प्रशासक तथा आयुक्त राजेश पाटील यांच्या वादग्रस्त निर्णयांची चौकशी करा..

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २४ ऑगस्ट २०२२) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे तत्कालीन प्रशासक तथा आयुक्त राजेश पाटील यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळातील संशयास्पद निर्णयांची चौकशी करुन चुकीचे व महापालिकेचे नुकसान करणारे निर्णय रद्द करावेत. या प्रकणातील दोषींवर कायदयाप्रमाणे कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी मारुती भापकर यांनी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात असे म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांचा निर्धारीत पाच वर्षांचा कार्यकाळ १३ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला. १४ मार्च २०२२ ते १७ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत तत्कालीन प्रशासक तथा आयुक्त राजेश पाटील यांनी प्रशासक पदाची धुरा सांभाळताना संशयास्पद निर्णय घेतले. स्थायी समितीत मनमानी पध्दतीने कोटयावधी रुपयांच्या कामांना प्रशासक म्हणुन मंजुरी दिली. त्याचबरोबर काही धोरणात्मक निर्णय देखील घेण्यात आले.

यांत्रिकी पध्दतीने रस्ते सफाईसाठी ३६२ कोटी रुपयांच्या विषयाला मंजुरी देणे. नविन महापालिका भवनाची ३१२ कोटी रुपयांची निविदा काढणे. स्मार्ट सिटी अमृत योजना, पाणीपुरवठा, आरोग्य, स्थापत्य, जल:निसारण, पर्यावरण आदी विभागात नेमलेल्या त्याच त्याच सल्लागारांना मुदतवाढ देणे. स्पर्श घोटाळा, डॉ. अनिल रॉय प्रकरण, कचरा डेपो आग प्रकरण, कुत्र्यांची नसबंदी, वैद्यकीय विभागामार्फत डॉक्टर/कर्मचारी/नर्सेस/सुरक्षारक्षक नेमण्याचा ठेका व त्यातील बनावट कागदपत्रे प्रकरण. तसेच वेगवेगळया दोषी अधिका-यांवरील चौकशी अहवालांची फेरतपासणी करुन हे अहवाल सार्वजनिक करणे. शिक्षण मंडळाचे शालेय साहित्य वाटप प्रकरण. दक्षता व नियंत्रण विभागामार्फत झालेल्या चौकश्यांची चौकशी. शहरातील स्वच्छतेबाबत कोटयावधींचा खर्च करणे. जलतरण तलाव, नाटयगृहांचे खाजगीकरण करणे. स्मार्ट सिटीच्या कामांना मंजुरी देणे. अधिका-यांना पदोन्नती देणे. नोकर भरती प्रकरण. वाढीव खर्च. थेट पध्दतीची कामे. हे सर्व निर्णय संशयास्पद असुन या निर्णयांची आपण चौकशी करुन या निर्णयांवर फेरविचार करावा. या प्रकणातील दोषींवर कायदयाप्रमाणे कठोर कारवाई करावी, असे या निवेदनात भापकर यांनी म्हटले आहे.