न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०३ सप्टेंबर २०२२) :- शहरातील रहिवास क्षेत्रातील जमिनी पुन्हा एनए करावे लागते. या जमिनी एनए करताना कराव्या लागणाऱ्या अनेक महिने किंवा वर्ष जातात. परिणामी राज्यातील शहरांमधील किमान रहिवास क्षेत्रातील जागांना पुन्हा एनए करण्याची गरज लागू नये, असा निर्णय मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांच्याशी चर्चा करून लवकरच घेतला जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पुण्यात दिली.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या नूतन इमारतीचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूलचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार माधुरी मिसाळ, सिद्धार्थ शिरोळे, सुनील कांबळे, राहुल कुल, दिलीप मोहिते, उमा खापरे, भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, गणेश बिडकर या वेळी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘शहरांतील जमिनी एनए करण्याबाबतचा प्रश्न प्रलंबित असून तो निकाली काढणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे शासनाचा महसूल बुडेल, मात्र नागरिकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. शहरांमधील किमान रहिवास क्षेत्रातील जमिनी पुन्हा एनए कराव्या लागू नयेत, याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल.’
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अनेक सुविधा ऑनलाइन केल्या आहेत. या सुविधांची तांत्रिकी परिपूर्णता करणे आवश्यक आहे. अन्यथा या सुविधांत मानवी हस्तक्षेप वाढून नागरिकांना पुन्हा शासकीय कार्यालयांत यावे लागेल. याशिवाय या सुविधांतर्गत कोणती फाइल कुठपर्यंत आली आहे. फाइल अडल्यास का आणि कोणत्या अधिकाऱ्याकडे अडली आहे, याची ऑनलाइन माहिती नोंदणी महानिरीक्षकांना मिळायला हवी. अन्यथा या सुविधा केवळ कागदावरच राहतील, अशी सूचना फडणवीस यांनी यावेळी केली.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.