- राज्य सरकारचा निर्णय; निवडणुका पुन्हा लांबणीवर…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १२ सप्टेंबर २०२२) :- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय आज (दि. १२) रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकांना मुदतवाढ देण्यासंदभार्त चर्चा झाली. त्यात हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर या महापालिकांची मुदत १५ मार्च रोजी संपली आहे. ही मुदत संपूनही येत्या १५ सप्टेंबर रोजी सहा महिने पूर्ण होत आहेत. घटनात्मक खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार सहा महिन्यांहून अधिक काळ प्रशासकामार्फत कारभार पाहता येणार नाही. तरीही शासनाने प्रशासकांना मुदतवाढ दिलेली आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिकांची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. महापालिका; तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोव्हेंबरअखेरीस होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तविण्यात येत आहे. सत्ताधारी भाजपने ही शक्यता गृहीत धरून निवडणुकांची तयारी सुरू केल्याचा दावा नेत्यांकडून करण्यात आला आहे.
राज्यातील सत्तांतरानंतर शिंदे-भाजप सरकारने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महापालिकांतील नगरसेवकांच्या संख्येत महत्त्वपूर्ण बदल केले होते. राज्य सरकारने नव्याने केलेल्या बदलांचा अध्यादेश प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडूनही राज्यातील २३ महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून त्या-त्या ठिकाणी सुरू असलेली निवडणुकीची प्रक्रिया स्थगित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून, त्यावर सप्टेंबर अखेरीस किंवा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होईल, अशी शक्यता आहे. या सुनावणीत निवडणुका कधी घ्यायच्या यावर निर्णय होईल आणि त्यानंतर निवडणुकांचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर केला जाईल, अशी अटकळ बांधण्यात येत आहे.















