महापालिका निवडणुका लवकरात लवकर घ्या..

• पुनावळेतील कचरा डेपोच्या आरक्षित जागेला पर्याय शोधा..
• राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची पत्रकार परिषद… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०८ ऑक्टोबर २०२२) :- पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये गृहनिर्माण सोसायट्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे सोसायटीधारकांना विविध समस्यांना सामारे जावे लागत आहे. शहरातील या सोसायट्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आज शनिवारी (दि. ८) रोजी अगदी सकाळीच राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार महापालिका भवनात दाखल झाले होते. त्यामुळे अनेकांची तारांबळ उडाली. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांची त्यांनी भेट घेतली. सोसायटीधारकांच्या विविध समस्यांवर तासभर चर्चा झाली.

त्यानंतर अजित पवारांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे, आ. अण्णा बनसोडे, माजी विरोधी पक्षनेते नाना काटे, माजी महापौर योगेश बहल, प्रशांत शितोळे, प्रवीण भालेकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले, सोसायट्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत आज आयुक्तांशी चर्चा केली. आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार २०१६ साली सीडीसीपीआरमध्ये कचऱ्याची विल्हेवाट सोसायटीनेच लावायची आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यावर सविस्तर चर्चा झाली.

सध्या पुनावळे येथील कचरा डेपोसाठी ६१ एकर जागा आरक्षित आहे. त्या बदल्यात दुसरीकडे आयुक्तांनी जागा शोधण्यसाठी प्रयत्न करावेत, असेही चर्चेत ठरले. गायरानच्या जागेत खाजगी बसेससाठी टर्मिनल उभारण्याची मागणीही केली आहे, असेही पवार म्हणाले.

नाशिक येथील अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तींना सरकारने जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी आहे. सरकारने दहीहंडीमध्ये मृत युवकांसाठी दहा लाख मदत घोषित केली होती. त्यामुळे अपघातातील मृतांच्या नातेवाईकांना भरीव मदत मिळावी.

शिंदे आणि उद्धवसेना संघर्षाच्या बाबतीत अजित पवार म्हणाले, भाजपचा पाठिंबा असल्याशिवाय एकनाथ शिंदे एवढे मोठे धाडस करणार नाहीत.

निवडणुकांबाबत बोलताना ते म्हणाले, राज्य सरकार सद्यस्थितीत महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याच्या मूडमध्ये नाही. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका लांबवायच्या आहेत. अनेक महापालिकांची मुदत संपली आहे. मुदत संपल्यानंतर त्याठिकाणी किती दिवस प्रशासन ठेवायचे यालाही मर्यादा असतात. आता कोरोनाही संपला आहे. तुम्ही मुंबईमध्ये पोटनिवडणुक लावू शकता मात्र, महापालिका निवडणुका घेत नाही यावरून सर्व प्रकार लक्षात येतो. सद्यस्थितीत इच्छुकांचाही खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. पावसाळा संपत आला आहे. कोर्टाच्या आदेशाचा मान ठेवत राज्य सरकारने महापालिकांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात.