न्युज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २७ फेब्रु.) :- मंदीच्या गर्तेत सापडलेले औद्योगिक क्षेत्र आधीच समस्यांनी हैराण आहे. शासनाकडून याबाबत कोणतीही कार्यवाही न होता केवळ उद्योजकांपुढे समस्यांचा डोंगर उभा केला जात आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व आमदारांनी विधानसभेत याबाबत आवाज उठवावा. उद्योजकांच्या प्रश्नांची विधानसभेत सरबत्ती करावी. अशी पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मागणी केली आहे.
बेलसरे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, “सप्टेंबर २०१८ पासून राज्यातील सर्व औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या बिलामध्ये २० टक्के ते २५ टक्के वाढ झालेली आहे. राज्यातील वीजदर शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेने २५ टक्के ते ४० टक्के जास्त झालेले आहेत. जागतिक स्पर्धेत टीकाव धरता येत नाही. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड आर्थिक संकट व असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे औद्योगिक वीज दरवाढ संपूर्णपणे रद्द करण्यात यावी. त्यासाठी राज्य सरकारने सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०२० पर्यंतच्या १९ महिन्यांच्या दरफरकापोटी ३४०० कोटी रू. अनुदान महावितरण कंपनीस द्यावे.”
या मागणीसाठी राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांच्या वतीने मंगळवार (दि. १२ फेब्रु.) रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे व वीज बिलांची होळी आंदोलन करण्यात आले होते. राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांच्या उस्फूर्त सहभागाने राज्यात १२ फेब्रुवारी रोजी २० ठिकाणी मोर्चे आणि वीज बिलांची होळी आंदोलन यशस्वी झाले. त्याचप्रमाणे आताच्या सरकारने यापूर्वी वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी.
त्यासाठी सरकारने सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०२० या १९ महिन्यासाठी ३४०० कोटी रूपये अनुदान द्यावे आणि दर स्थिर ठेवावेत, अशी सर्व औद्योगिक संघटनांची मागणी आहे. सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा. यासाठी आमदारांनी विधानसभेत हा प्रश्न धसास लावावा. तसेच आमदारांनी विधानसभेत औद्योगिक वीज दर वाढीच्या विरोधात आवाज उठवावा. अधिवेशन संपेपर्यंत निर्णय न झाल्यास अधिक उग्र आंदोलन करण्यात येईल, असे पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.