मुस्लिम बांधवांना दफनभूमीसाठी जमिन उपलब्ध होणार; लवकरच समितीची स्थापना…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २१ डिसेंबर २०२२) :- देहूगाव नगरपंचायतीच्या हद्दीत समाज कल्याण विभागामार्फत सुरू असलेली रमाई घरकुल योजना लाभार्थीना शासकीय अटी शर्तीनुसार देण्यात येणार आहे. तर दिव्यांगाना मिळकत करामध्ये ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. 

शासकीय गायरान जमिनीमध्ये मुस्लिम बांधवांना दफनभूमीकरिता जागा उपलब्ध करून देण्याचा विषय सभा पटलावर आहे. त्याकरिता समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. समितीच्या अहवालानुसार दफनभूमीसाठी आवश्यक तेवढी जागा देण्यात येणार आहे.

देह नगरपंचायतीची विशेष सभा शुक्रवारी (दि. १६) पार पडली. मात्र गणसंख्येअभावी सभा तीन तासांनी सुरू झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा स्मिता चव्हाण होत्या. या सभेला गटनेते योगेश परंडवाल, बांधकाम सभापती योगेश काळोखे, नगरसेवक प्रवीण काळोखे, मयूर शिवशरण, नगरसेविका पूजा काळोखे,पूजा दिवटे, मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत जाधव उपस्थित होते.

मुस्लिम बांधवांना दफनभूमी जागेच्या मागणी मागणीवरून शासकीय गायरान जमिनीमध्ये जागा निश्चित करण्यासंदर्भातसमिती स्थापन करून त्यांच्या अहवालानुसार जागा उपलब्ध करण्याचा ठराव मंजूर तर महिला बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी पाच लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला. तसेच भीमाशंकर सोसायटी कडे जाणारा रस्ता, गाथा मंदिर शिवनगरीतुन गंधर्व विहारकडे जाणारा रस्ता आणि चव्हाण नगर भाग २ मधील मयूर घनवट ते आनंद चव्हाण यांच्या घरापर्यंतचा रस्ता मोबदल्याच्या मुद्द्यावरून समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

घनकचरा व्यवस्थापन करिता गायरान जमिनीमध्ये पाच एकर जागेच्या मागणीचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे सादर करत ग्रामपंचायतीचे दोन सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती नंतरचे देयक अदा करणे. स्वच्छ सर्वेक्षण आणि शासनाच्या इतर योजनांची पाहणी करण्याकरिता नगरसेवकांचा दौर निश्चित करणे, स्वच्छ सर्वेक्षण सल्लागार नियुक्त करणे. इंद्रायणी नदीवरील पुलांना लोखंडी जाळी बसवणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे या विषयांसह एकूण ६२ विषय मांडण्यात आले होते. अनुपस्थित असणाऱ्या सदस्यांच्या प्रभागामध्ये कोणते सुशोभीकरण करावयाचे या मुद्द्यावरून सुशोभीकरणाचा विषय पुढील सभेत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

देहूगाव व निघोजेला जोडण्यासाठी इंद्रायणी नदीवर पूल उभारण्याचा विषय तातडीने मंजूर करण्यावरून तर ठेकेदाराची नियुक्ती झाल्यानंतर, निविदा मंजुरीचा विषय सभेपुढे मांडण्यात आला आहे.