- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला जलसंपदा विभागाकडून दंड…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २६ डिसेंबर २०२२) :- प्रक्रिया न करता सांडपाणी थेट नदीत सोडण्यात येत असल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला जलसंपदा विभागाने दंड आकारला आहे. वाढलेली पाणीपट्टी आणि सांडपाणी थेट नदीत सोडणे असे एकत्रित ६० ते ७० कोटी रुपयांचा भुर्दंड पालिकेला बसणार आहे.
जलसंपदा विभागाकडून राज्यातील घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपट्टीत वाढ करण्यात आली असून, हे नवे दर १ जुलैपासून लागू केले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या पाणीवाटपाच्या आधारावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित केला नसल्यास किंवा पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्यास मंजूर पाणीकोटा किंवा प्रत्यक्ष पाणीवापर यापैकी जे अधिक असेल त्याच्या दुप्पट दंड आकारणी केली जाणार आहे.
याबाबत माहिती देताना खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय पाटील म्हणाले, ‘चालू जल वर्षापासून पाण्याचे दर वाढविले आहेत. तसेच सांडपाणी थेट नदीत सोडणे याबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार महापालिकांना जुलै ते ऑक्टोबर या चार महिन्यांची देयके पाठविली आहेत. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांनी प्रक्रिया करून पाणी नदीत सोडल्यास पुढील देयकांत दंडाची रक्कम आकारण्यात येणार नाही.
पिंपरी महापालिकेकडून मंजूर पाण्यापेक्षा जादा पाणी वापर करण्यात येत नाही. मात्र, सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडण्यात येते. पिंपरी महापालिकेला पाणीपट्टीपोटी २५ ते ३० कोटी रुपये आकारणी होते. सांडपाणी प्रक्रिया न करता सोडल्याने दंडासहित ६० ते ७० कोटी रुपये दंड चालू आर्थिक वर्षात होऊ शकतो.
















