निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाची ‘अधिकृत’ ची घोषणा म्हणजे “लांडगा आला रे आला” – विजय पाटील

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

चिंचवड (दि. १० मार्च) :- राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१० पर्यंतच्या १५०० फुटापर्यंत अनधिकृत घरांना अभय देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या ह्या निर्णयामुळे शहरामध्ये पुन्हा अनधिकृत घरांची विभागणी होणार असून, जर ३१ डिसेंबर २०१० ची घरे नियमित होणार तर मग २०१८ पर्यंतच्या ६० हजार घरांवर अनधिकृत ची टांगती तलवार जैसे थेच राहणार?, असा सवाल पिंपरी चिंचवड शहर घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केला आहे.

यात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘सर्वांसाठी घरे २०२२’ च्या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय राज्याच्या नगरविकास विभागाने घेतला आहे. अनधिकृत घरांचा प्रश्न फक्त पिंपरी चिंचवड शहरासाठी मर्यादित राहिला नसून, महाराष्ट्र राज्यातील ३१३ पेक्षा जास्त शहरांमध्ये तो उभा ठाकलेला आहे. शहर, उपनगर क्षेत्रात राहणारी करोडो लोकसंख्या ही अनधिकृतच्या शापाखाली गेली अनेक वर्षे वास्तव्य करीत आहे. मुंबई, पुणे नंतर पिंपरी चिंचवड शहरातील अनधिकृत घरांचा प्रश्न सर्वात जटील बनलेला आहे.

पिंपरी चिंचवड शहरातील अनधिकृत घरांची संख्या २ लाखाच्या पुढे गेलेली आहे. १९८५ पासून २०१० पर्यंतच्या २५ वर्षाच्या कालखंडात सव्वा लाखापेक्षा जास्त अनधिकृत घरे आपल्या पिंपरी चिंचवड शहरात उभी राहिली. त्याला सर्वात जास्त प्रशासन जबाबदार ठरले आहे. त्याचप्रमाणे सन २०११ पासून २०१८ ह्या ८ वर्षाच्या कालखंडात अंदाजे ६० हजार पेक्षा जास्त घरे अनधिकृत पणे बांधली गेली आहेत. शासनाच्या ह्या निर्णयामुळे शहरामध्ये पुन्हा अनधिकृत घरांची विभागणी होणार आहे. जर ३१ डिसेंबर २०१० ची घरे नियमित होणार तर मग २०१८ पर्यंतच्या ६० हजार घरांवर अनधिकृत ची टांगती तलवार जैसे थेच राहणार. मग नुकताच जाहीर केलेला निर्णय सर्वसमावेशक आहे का? असेही प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे.

त्यातच पिंपरी चिंचवड शहरात एचसीएमटीआरच्या नियोजित रिंग रेल रस्ता प्रकल्पामुळे ३५०० हजार घरे बाधित होणार आहेत. त्यांच्या घरांचे काय? ह्याचेही स्पष्टीकरण शासनाने जाहीर करणे आवश्यक आहे. कारण नवीन सदरची सरकारी जागेची विषयांकीत बाब एचसीएमटीआर रिंग प्रकल्पग्रस्त बधितांनाही लागू होते. त्यासाठी तातडीने शहर डीपीकरीता कार्यरत असणारी शासकीय टीमने पुनसर्वेक्षण हातात घेणे आवश्यक आहे. यापूर्वी पिंपरी चिंचवड शहरवासीयांची घरे नियमितीकारणासाठी अनेक वेळा फसगत झाली आहे. २००१ मधील गुंठेवारी कायद्याचाही शहरवासीयांना मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला नाही. त्यानंतर अनेक राजकीय नेत्यांनी घरे नियमितीकरणाच्या वल्गना केल्या. प्रत्यक्षात मात्र अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. ३५ वर्षात लोकांना साखर वाटण्यापासून तर फटाके फोडण्यापर्यंत अनुभव निदर्शनास आले आहेत.

त्यावेळी स्वयंघोषित पुढाऱ्यांनी मोठे मोठे फ्लेक्स ही शहरामध्ये झळकवले. परंतु, थोड्याच कालावधीत ही निवडणुकीपर्यंतची फसवी घोषणाच ठरली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१७ मध्येसुद्धा माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घरे नियमितीकरणाचा अध्यादेश काढला. परंतु, जाचक अटी, शर्थी आणि दंडात्मक शुल्कामुळे एकही अर्ज पात्र ठरू शकला नाही. शासनाच्या निर्णयातही काही अटी अजून जनतेसमोर आलेल्या नाहीत. दंडात्मक शुल्क किती? घरे नियमितीकरणासाठी अंतिम तारीख किती? घरे नियमितीकरणाच्या प्रारंभिक अटी कोणत्या? असे अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरीतच आहेत. त्यामुळे १५०० स्केअर फूट अनधिकृत घर नियमितीकरणाचा शासन निर्णय “लांडगा आला रे आला”, असा होऊ नये असेच शहरातील अनधिकृत बाधितांना वाटत आहे, असे विजय पाटील यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.