वीज ग्राहकांना बसणार शॉक; प्रतियुनिट २ रुपये ५५ पैसे दरवाढीचा प्रस्ताव…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २८ जानेवारी २०२३) :- आगामी दोन वर्षांत सुमारे ६७ हजार ६४४ कोटी रुपयांची तूट भरपाईपोटी सुमारे ३८ टक्के वीजदरवाढ करण्याची याचिका महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल केली आहे. जर या याचिकेला मंजुरी मिळाली तर वीजबिलात प्रतियुनिट २ रुपये ५५ पैशांची वाढ होणार असून, दरवाढीच्या प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी रकमेचा अतिरिक्त बोजा ग्राहकांवर पडणार तो वेगळाच आहे. महावितरणने आपल्या याचिकेत ही दरवाढ स्थिर वा मागणी आकार, वीज आकार व वहन आकार या तिन्हीं आकारात वाढ करण्याची मागणी केली. ही मागणी रोखण्यासाठी ग्राहक व संघटनांनी हरकती दाखल करणे आवश्यक आहे.

महावितरण कंपनीकडून करण्यात आलेल्या अशा रेकॉर्डब्रेक दरवाढीची मागणी आयोग स्थापन झाल्यापासून गेल्या २३ वर्षांत प्रथमच करण्यात आलेली आहे. देशात सर्वाधिक दर असूनही इतकी प्रचंड मागणी राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना शॉक देणारी, येऊ घातलेल्या उद्योगांना रोखणारी व असलेल्या उद्योगांना राज्याबाहेर घालविणारी आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने दि. ३० मार्च २०२० रोजी मार्च २०२५ अखेरपर्यंतच्या पाच वर्षासाठी बहुवर्षीय वीजदरनिश्चिती आदेश जाहीर केला आहे.

तथापि कायद्यातील तरतुदीनुसार, तिसर्‍या वर्षी या कंपन्यांना फेरआढावा याचिका दाखल करता येते. त्यानुसार महानिर्मिती आणि महापारेषण या दोन कंपन्यांच्या फेरआढावा याचिकांनंतर आता महावितरण कंपनीची याचिका दाखल व प्रसिद्ध झालेली आहे. ३० मार्च २०२० च्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार २०२२-२३ सालासाठी आयोगाने सरासरी वीजदेयक दर ७ रुपये २७ प्रतियुनिट या दरास मान्यता दिलेली आहे. तथापि, इंधन समायोजन आकार गृहीत धरून हा सध्याचा सरासरी देयक दर ७ रुपये ७९ पैसे प्रति युनिट दाखविण्यात आला आहे. या इंधन समायोजन आकारामध्ये अदानी पॉवर लि. कंपनीचा वाटा मोठा आहे, याचेही भान ग्राहकांनी ठेवणे आवश्यक आहे.

सन २०२१-२२ मध्ये राज्याला लागणार्‍या एकूण वीजेपैकी १८ टक्के वीज अदानी पॉवरकडून सरासरी ७ रुपये ४३ पैसे प्रतियुनिट दराने खरेदी केली आहे. यावरून याचे गांभीर्य ग्राहकांनी ध्यानी घ्यावे. महावितरण कंपनीने पुढील दोन वर्षांसाठी २०२३-२४ मध्ये ८ रुपये ९० पैसे प्रतियुनिट व २०२४-२५ मध्ये ९ रुपये ९२ पैसे प्रतियुनिट याप्रमाणे दरनिश्चितीची मागणी केली आहे. सरासरी वाढ दाखविताना अनुक्रमे १४ टक्के व ११ टक्के दाखविली आहे. ही ग्राहकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करणारी आकडेवारी आहे. खरी दरवाढ मागणी सरासरी २ रुपये ५५ पैसे प्रति युनिट म्हणजे ३७ टक्के आहे.

महावितरणच्या या भरमसाट दरवाढीच्या मागणीला राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून सर्व वीजग्राहक व विविध औद्योगिक, शेतकरी, रहिवासी व ग्राहक संघटनांनी विरोध करावा आणि प्रचंड प्रमाणात हरकती नोंद कराव्यात, असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आणि वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.

१० टक्क्यांच्या वर दरवाढ हा टॅरिफ शॉक ठरतो. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत १० टक्क्यांहून अधिक दरवाढ करता कामा नये, या विद्युत अपिलीय प्राधिकरण, नवी दिल्ली या वरिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशांना हरताळ फासून ही अतिरेकी मागणी करण्यात आली आहे. इतक्या प्रचंड दरवाढीच्या विरोधात ग्राहकांना तोंड द्यायलाच नको, म्हणूनच आयोगाने हेतूपुरस्सर ई-फायलिंग व ई -हीयरिंग जाहीर केले आहे अशी भावना ग्राहकांमध्ये दिसून येत आहे. फक्त तीन वर्षांत इतका प्रचंड बोजा पडल्यास राज्यातील सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दैनंदिन इतकी महागडी वीज वापरणेही परवडणार नाही. त्याचबरोबर राज्यामधील उद्योग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये टिकू शकणार नाहीत. याचे राज्याच्या विकासावर होऊ शकणारे गंभीर परिणाम राज्य सरकारने लक्षात घ्यावेत. यासंदर्भात गांभीर्याने कठोर उपाययोजना कराव्यात व त्यासाठी सरकारी वीज कंपन्यांवर अंकुश लावावा. – प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना