गावांच्या शहरीकरणाला भाजपकडून गती?..

• हिंजवडी आणि चाकणला लगतची गावं जोडून दोन स्वतंत्र महापालिका निर्मितीचा घाट?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १७ एप्रिल २०२३) :- पिंपरी- चिंचवडमध्ये पुन्हा महापालिकेत भाजपला सत्तेत यायचे असेल, तर शहरालगतच्या गावांचा महापालिकेत समावेश करणे भाजपच्या अंगलट येऊ शकते. या गावांमध्ये सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे गावे महापालिकेत घेण्यापेक्षा स्वतंत्र महापालिकेचा प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. हिंजवडी-माण आणि चाकण, देहू, आळंदी अशा दोन महापालिका निर्मितीचा विचारही होऊ शकतो.

आगामी महापालिका निवडणुकीपूर्वीच त्याबाबत निर्णय जाहीर करण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा प्रयत्न असल्याची चर्चा वर्तुळात आहे. छोट्या महापालिका असणे, योग्य असल्याचे विधान पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतेच केले. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरालगत असणाऱ्या हिंजवडी, माण, मारुंजी आणि कासारसाई आणि आळंदी, चाकण, तळेगाव अशी दोन नवीन देहूरोड महापालिका निर्माण होण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

पिंपरी- चिंचवड शहराची सध्याची लोकसंख्या ३० लाखांवर आहे. तसेच देहूरोड, आळंदी, देहूगाव आणि हिंजवडीचा काही भाग अशा काही गावांना रस्ते, पाणी आदी सुविधा महापालिकेच्या खर्चातून पुरविल्या जात आहेत; त्यापेक्षा ही गावे शहरात समाविष्ट करून सेवा सुविधा दिल्या तर अधिक योग्य होईल, असे मत काही वर्षांपूर्वी व्यक्त झाले होते.

शहरालगत असणाऱ्या हिंजवडी, माण, मारूंजी आणि कासारसाई, नेरे, जांबे, सोमाटणे, सांगावडे, शिरगाव, दारूंब्रे, साळुंब्रे, गोडुंब्रे या गावांचा समावेश करून नवीन महापालिका तयार होऊ शकते. देहू-आळंदी, चाकण, तळेगाव परिसर, मोई, येलवाडी, सुदुंबरे, निघोजे, मोई, तळेगाव, देहूगाव, इंदोरी, तुळापूर या गावांचा समावेश करून स्वतंत्र महापालिका निर्माण होऊ शकते.

शहरालगतची गावे पिंपरी- चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव महापालिका तयार केला होता. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये महापालिकेच्या सभेने मंजूर केला होता. त्यात हिंजवडी, माण, मारुंजी, नेरे, जांबे, गहुंजे, कासारसाई ही सात गावे महापालिकेत समाविष्ट करून घेण्याचा ठराव पिंपरी- चिंचवड महापालिका सभेने मंजूर केला. तो शासनाकडे पाठविला होता. त्यानंतर २०१७ च्या निवडणुकीपूर्वी ही गावे महापालिकेत येतील, असे अपेक्षित होते. मात्र, राजकारण झाले. या गावांच्या समावेशास ग्रामीण भागातून विरोध झाला होता. त्यानंतर २०२२ ची महापालिका निवडणूक होण्यापूर्वी याबाबत निर्णय अपेक्षित होते. मात्र, निवडणूक लांबली आहे.