प्रती ६०० रुपये ब्रास दराने वाळू देण्याच्या निर्णयाला लालफितीचा अडसर..

• घर बांधणाऱ्यांना चढ्या दरानेच वाळू खरेदी करावी लागणार…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३ मे २०२३) :- राज्य सरकारच्या वाळू धोरणाची सोमवारपासून (दि. १) राज्यात अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र, पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय हरीत लवादाने (एनजीटी) जिल्ह्यात वाळू उपसा करू नये, असा निर्णय दिलेला आहे, त्यामुळे राज्य शासनाचे वाळू धोरण सध्यातरी कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे, त्यामुळे घर बांधणाऱ्यांना चढ्या दरानेच वाळू खरेदी करावी लागणार आहे.

राज्य शासनाने लागू केलेल्या वाळू धोरणात नदीपात्रातील वाळू उत्खनन व वाहतुकीच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे सनियंत्रण करण्यात आले आहे. त्यासाठी तालुका आणि जिल्हास्तरावर सनियंत्रण समिती गठीत केली जाणार आहे. तसेच ज्यांना घर बांधायचे आहे, त्यांना ६०० रुपये प्रतिब्रास या दराने वाळू उपलब्ध करून दिली जात आहे. त्याची अमंलबजावणी अहमदनगर जिल्ह्यात सुरू झाली. हे धोरण राज्यासाठी असून, त्याची सर्वत्र अंमलबजावणी केली जाणार आहे..

पुणे जिल्ह्यातील नदीपात्रातून वाळू उपशावर बंदी आहे. मात्र, बेकायदा उपसा मोठ्या प्रमाणत केला जात आहे. त्यावर महसूल विभागाकडून वेळोवेळी कारवाई केली जाते. त्यानुसार आतापर्यंत सुमारे २०० बोटी स्फोटकांच्या साह्याने उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आहेत. एनजीटीच्या नियमांच्या अधीन राहून जिल्हा खनिकर्म विभागाने १४९ ठिकाणांवरून वाळू उपसा करता येईल, त्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु, त्याला जलसंपदा विभागाने प्रतिसाद दिलेला नाही, असे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी संजय बामणे यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख म्हणाले, ‘जिल्हा खनिकर्म विभागाने काही ठिकाणे निश्चित केली आहेत. या ठिकाणांवर जलसंपदाकडून शिक्कामोर्तब झाल्यानंतरच वाळू उपसा, लिलावाबाबत पुढील कार्यवाही केली जाईल.’