पिंपरी चिंचवड शहरात ७० लाख वृक्ष लागवड फक्त कागदावर..

• वृक्ष प्राधिकरण, उद्यान, पर्यावरण विभाग अनुपालन समितीच्या अहवालात नापास…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०५ जून २०२३) :- पिंपरी चिंचवड शहरात नुकतीच वट पौर्णिमा साजरी झाली. आज ५ जूनला जागतिक पर्यावरण दिवस संपूर्ण देशात तसेच आपल्या शहरात दरवर्षी प्रमाणे साजरा केला जातोय. परंतु हा जागतिक पर्यावरण दिवस आपली महापालिका खरच गांभीर्याने साजरा करते का? हा महत्वाचा प्रश्न एका माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या अहवालामुळे सामान्यांपुढे उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही, असा सवाल प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे. 

पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराने १९७३ पासून १४३ पेक्षा जास्त देशात ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिवस साजरा केला जातो. यंदाचे ५० वे वर्ष असून हया ५० वर्षात आपल्या प्रशासनाने एकही मोलाची कामगिरी पार पाडल्याचे शासनाच्या अहवालातून स्पष्ट होते. १९९७ पासूनचा लेखाजोखा अभ्यासला असता पालिकेने महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ व नियम २००९ मधील मानांकनाचे उल्लंघन केल्याचे दिसून आले आहे. राज्य शासनाच्या अहवालावरून अनेक बाबी उघड झाल्या आहेत. १९७५ च्या अधिनियमाप्रमाणे झाडे लावणे व जतन करणे आवश्यक असताना झाडांचा बॅकलॉक भरून काढण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाने कोणतेही नियोजन केलेले नाही. लागवड केलेल्या झाडांपैकी किती झाडे जिवंत आहेत याबाबतची माहिती ठेवली जात नाही. विभागाने १९९७ पासून आजपर्यंत वृक्षगणना केलेली नाही. त्यामुळे विहित नमुन्यामध्ये माहिती उपलब्ध झालेली नाही.

उद्यान विभागाचे शेवटचे लेखा परीक्षण सन २०१८ मध्ये झालेले असून ९ अ कलमांतर्गत ३५६२५०७२.०० (साडे तीन कोटीपेक्षा जास्त रक्कम) ही आक्षेपाधीन ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच साडे तीन कोटीच्या हिशोबाची कागदपत्रे पालिकेकडे उपलब्ध नाही, हे स्पष्ट होते. अर्धसमास क्रमांक १९१ दिनांक ३०/०६/२०१८ रोजी लेखा परीक्षणाच्या अनुपालन समितीने पालिकेच्या उद्यान विभागास विचारणा केली होती. त्यावर उद्यान विभागाने उद्यान/०२/का वि/३२६/२०१८ ह्या द्वारे लेखी खुलासा दिला. हे अनुपालन शासन परीक्षण टीमने अमान्य करीत आक्षेप नोंदवले. महाराष्ट्र(नागरी क्षेत्र) झाडांचे सरक्षणव जतन अधिनियम १९७५ मधील कलम ७ व नियम:२००९ चे नियम ८ अनुसूची १ मध्ये महापालिकेने दरवर्षी कोठे व किती झाडे लावावी याची मानके दिलेली आहेत. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९७६ प्रमाणे शहरात प्रति व्यक्ती झाडांचे प्रमाण १:४ असे असावे. हे प्रमाण आदर्श आहे. २०११ च्या शेवटच्या जनगणनेनुसार पिंपरी चिंचवड शहराची तेव्हा जनगणना १७२९३५९ (सतरा लाख एकोणतीस हजार तीनशे एकोनसाठ) होती. त्या प्रमाणात शहरात लोकसंख्येच्या चार पट म्हणजेच झाडांची संख्या एकूण ६९,१७,४३६ म्हणजेच जवळपास ७० लाख असणे क्रमप्राप्त होती. परंतु सदरचा आकडा फक्त कागदावरच राहिला. वृक्षांची परिगणना न केल्यामुळे मनपाच्या हद्दीत किती झाडे अस्तित्त्वात होती ह्याची माहिती पालिकेच्या रेकॉर्डवर उपलब्ध नाही, असेही पत्रकात म्हटले आहे.

या अधिनियमातील मानकाप्रमाणे झाडांचा बॅकलॉक म्हणजेच तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाने कोणते नियोजन केले हे गेल्या २७ वर्षात विभाग सांगू शकला नाही. २०११ नंतर वृक्ष प्राधिकरणाने त्याकरिता काय ठोस पावले उचलली याचा प्रत्यक्ष अहवाल महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. वृक्षगणनेचे काम सहा वर्षापासून सुरू आहे, असेच वृक्ष प्राधिकरण खुलासा देत आलेले आहे. प्रत्यक्षात मात्र आजपर्यंत वृक्षागनना अद्याप सुरू झालेली नाही. वृक्ष प्राधिकरणाने सन २००८/०९ ते २०१३/१४ ह्या पाच वर्षात वृक्ष लागवडीची परिगनना केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. १९९७ पासून २०११ पर्यंतच्या १४ वर्षात वृक्ष जतन हमीपोटी सुरक्षा अनामत रक्कम रुपये १७८९१५३२४.०० कोटी इतकी रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत पडून असल्याचे परीक्षण समितीच्या निदर्शनास आले आहे. वृक्ष प्राधिकरणाने सर्व साधारण सभेची परवानगी न घेता परस्पर अनामत रकमा भोगवटा धारकास दिल्याचे दिसून आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे. ३ वर्षापेक्षा जास्त दिवस पालिकेच्या तिजोरीत पडून राहिलेली कोट्यवधी रक्कम ही व्ययगत करून मनपा महसुलात जमा करावयाची असते. सदरच्या नियमाला पालिका प्रशासनाने वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्याचे दिसून आले आहे. वृक्ष गणनेची माहिती कलम (बी) प्रपत्र-अ मध्ये लेखी नोंद ठेवायची असते. सन २००४ ते २०१४ ह्या दहा वर्षात तसेच २०१४ ते २०१३ ह्या वर्षात विहित नमुन्यात माहिती संकलित केलेली नाही. अधिनियमातील कलम ७ ख अन्वये वृक्ष प्राधिकरणाने डिसेंबर १९९६ पूर्वी एकदा व त्यानंतर येणाऱ्या प्रत्येक ५ वर्षात म्हणजेच २००१, २००६, २०११, २०१६, २०२१ सालामध्ये अश्या पद्धतीने वृक्षगणना करणे आवश्यक होते. परंतु ह्या वर्षात एकदाही वृक्षगणना केली गेली नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ प्रकरण ६ कलम १५ अन्वये एकूण जमा वृक्षकर रकमेच्या अर्धा टक्का रक्कम ही वृक्ष प्राधिकरणाच्या स्वतंत्र खाती वर्ग करण्याची तरतूद आहे. परंतु असा नियम उद्यान निरीक्षकांना माहिती नसल्याचे दिसून येते. या निरीक्षण अहवालातील महत्वपूर्ण बाबींमुळे पालिकेतील उद्यान विभागाचा कारभार कसा अनागोंदी चालतो ते स्पष्ट होते. त्यामुळे जागतिक पर्यावरण दिन हा पारदर्शक साजरा करण्यासाठी पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाने प्रामाणिक काम करणे आवश्यक ठरते, असे या पत्रकात विजय पाटील यांनी म्हटले आहे.