नगरविकास विभागाच्या मंजुरीअभावी देहुतील त्या जागेचा पर्याय बासनात..

• पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला मिळेना हक्काचा निवारा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३० जुलै २०२३) :- पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय व मुख्यालयकरिता जागा आणि नवीन पोलीस स्टेशन करिता पद निर्मिती बाबतचा मुद्दा आमदार अश्विनी लक्ष्मण जगताप यांनी विधिमंडळाच्या मुंबई येथील पावसाळी अधिवेशनात औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे उपस्थित केला.

पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची निर्मिती होऊनही मागील तीन वर्षात पोलीस आयुक्तालयाचा प्रशासकीय कामकाज चिंचवड येथील मनपाच्या शाळेच्या भाडेतत्वावरील इमारतीत अपुऱ्या जागेत सुरु आहे. आयुक्तालयाची जागा अपुरी असल्या कारणाने वाहतूक शाखा, गुन्हे शाखा, लेखा शाखा इ. शाखेचे कामकाज शहरातील विविध ठिकाणी भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या अपुऱ्या जागेत सुरु आहे.

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रशासकीय इमारतीकरिता चिखली गट नं ५५३ पैकी ३.३९ हेक्टर जागा हस्तांरित करण्याबाबत परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे मंजुरीअभावी प्रलंबित आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलीस मुख्यालायाकरिता विठ्ठलनगर, देहू येथील गट नं ९७ येथील २० हेक्टर जागा पोलीस मुख्यालयाकरिता हस्तांतरित करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मागील तीन वर्षापासून मंजुरी अभावी प्रलंबित आहे.

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत रावेत, म्हाळुंगे , शिरगाव या नवीन तीन पोलीस स्टेशनची घोषणा होऊनही अद्यापही नवीन पोलीस स्टेशन कार्यान्वित न झाले नाही. अपुऱ्या मनुष्यबळ अभावी पद भरती निर्मितीचा प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. उद्योगनगरीतील कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न गंभीर आहे. पूर्ण क्षमतेने मनुष्यबळ, वाहन,साधन सामुग्री यांसारख्या मुलभूत समस्यांचा अभाव आहे. पोलीस आयुक्तालयाच्या मागील ४ वर्षापासून स्थापना होऊनही अनेक मुलभूत, पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने याबाबत उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. ही बाब आमदार जगताप यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.