न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ५ एप्रिल) :- कचरा संकलन निविदेतील बीव्हीजी व ए. जी. एन्वायरो या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरातील घरोघरीचा कचरा एकत्र करुन तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहून नेणे या कामाच्या निविदेतील मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशास मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन बी. व्ही. जी. व ए. जी. एन्वायरो या कंपन्यांचे कामाचे आदेश थांबविण्यात यावेत. कारण सदर कोर्ट केसमध्ये मनपा कायदा विभाग व आरोग्य विभागामार्फत नव्याने काढलेल्या ४ च्या निविदेतील निविदाकारांनी दरांची पाकिटे उच्च न्यायालयास कोणतीही विनंती केलेली आढळून येत नाही.
जाणीवपूर्वक उपरोक्त बी. व्ही. जी. व ए. जी. एन्वायरो या दोन्ही कंपन्यांना मा. उच्च न्यायलयात जाण्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती केली. वास्तविक पाहता बी. व्ही. जी. व ए. जी. एन्वायरो यांच्या दरांच्या दुलनेत नव्याने काढलेल्या ४ च्या निविदेतील निविदाकारांची दरपत्रके हि जवळपास ४०० रुपयांनी कमी असल्याचे कळते आहे. तसेच जर एका टनामागे ४०० चा फरक असेल तर प्रतिदिन पिंपरी चिंचवड शहरातून जवळपास १००० ते ११०० टन कचरा मोशी कचरा डेपो येथे वाहून नेला जातो. याचाच अर्थ जवळपास प्रतिदिन ४,००,००० याप्रमाणे ४००००० X ३६५ दिवस = १४ कोटी ६० लाख प्रतिवर्ष X ८ वर्षे = ११६ कोटी ८० लाख इतक्या मोठ्या प्रमाणात मनपाचे व पिं. चि. शहरातील करदात्या नागरीकांचे नुकसान झालेले आहे व आता १ एप्रिल २०१९ रोजी या कंपन्यांनी काम चालू केले आणि दोन दिवसातच काम बंद करण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली आहे.
अशा तुमच्या दृष्टीने सक्षम असणा-या व शहरातील कच-याची समस्या सोडविण्यासाठी अकार्यक्षम असणा-या बी. व्ही. जी. व ए. जी. एन्वायरो हे दोन ठेकेदार काम चालू करण्यास चालढकल करीत आहेत. नांव मोठ आणि लक्षण खोटं असा कारभार चालू आहे. कामाचा दर्जा व उत्तम काम होईल म्हणून मनपाचे ११६ कोटी रुपये नुकसान करुन, या मोठ्या ठेकेदारांना कामाचे आदेश दिले. परंतु, अजूनही त्यांनी काम चालू केले नाही. जुन्याच ठेकेदारांकडून पुन्हा मुदतवाढ देऊन काम चालू ठेवण्याची नामुष्की मनपावर ओढावली आहे. सद्या शहरात कच-याची समस्या गंभीर झालेली आहे. ठिकठिकाणी कच-याचे ढीग साचलेले आहेत. त्यामुळे शहराचे आरोग्य धोक्यात आलेले आहे व नागरीकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे.
तरी सदरची बाब अतिशय गंभीर स्वरुपाची असल्याने आपणांस विनंती आहे की, बी. व्ही. जी. व ए. जी. एन्वायरो या दोन्ही ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून मनपा प्रशासने मा. उच्च न्यायलयाच्या आदेशाविरुध्द मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात यावी व सदरची निविदा प्रक्रीया परत राबविण्यात यावी, असे साने यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.










