न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
देहू वार्ताहर (दि. ०२ ऑक्टोबर २०२३) :- मावळ तालुक्यातील गृहप्रकल्पांची प्रत्यक्ष पाहणी करून नागरिकांकडून समस्या जाणून घेण्यात येतील. ज्या विकसकांकडून रहिवाशांना मूलभूत सुविधा दिल्या जात नसतील अशांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. मंजूर करून घेतलेल्या बांधकाम आराखड्याप्रमाणे पूर्ण काम झाल्यानंतरच या गृहप्रकल्पांना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
पीएमआरडीए हद्दीत येत असलेल्या मावळ तालुक्यातील गृहप्रकल्पांमधील रहिवाशांना बिल्डर्सकडुन आश्वासन दिल्याप्रमाणे मूलभूत सुविधा दिल्या जात नाहीत. तरी देखील अशा गृहप्रकल्पांना ‘ पूर्णत्वाचा दाखला ‘ कसा काय दिला जातो, अशी लक्षवेधी आमदार सुनील शेळके यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडून या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे नुकतीच बैठक पार पडली. यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या बैठकील आमदार सुनील शेळके, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, पीएमआरडीए, नगररचना, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मावळ तालुक्यात मोठेमोठे गृहप्रकल्प, टाऊनशिप, सोसायट्या उभारल्या जात आहेत. संबंधित बिल्डर्सकडुन रहिवाशांना रस्ते, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था इत्यादी सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले जाते. परंतु, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी येथील नागरिकांची सुविधांअभावी गैरसोय होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत आहेत. रहिवाशांना मूलभूत सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. तसेच या गृहप्रकल्पांमधील सांडपाणी थेट इंद्रायणी व पवना नदीपात्रात सोडले जाते. तरीदेखील अशा प्रकल्पांना पूर्णत्वाचा दाखला मिळत असल्याने सदनिकाधारकांना बिल्डर्स जुमानत नाहीत व त्यामुळे रहिवाशांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर पीएमआरडीएसह संबंधित विभागाने याची गांभीर्याने दखल घेत ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.