पवना बंदिस्त जलवाहिनीच्या प्रकल्पाला ”सतराशे साठ विघ्न”?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०२ ऑक्टोबर २०२३) :- पवना बंदिस्त जलवाहिनीच्या प्रकल्पाला राज्य सरकारने स्थगिती दिली असताना आतापर्यंत या जलवाहिनीवर तब्बल दोनशे कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. हा प्रकल्प गेल्या बारा वर्षापासून बंद अवस्थेत असल्यामुळे हा खर्च आता ३८८ कोटींवरून ९०० कोटींवर जाणार आहे, अशी माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.

पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प सुरू असताना २०११ मध्ये आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला. त्यानंतर या प्रकल्पाचा मुद्दा चिघळला आणि राज्य सरकारने प्रकल्पाला स्थगिती दिली. मात्र, आता या प्रकल्पावरील स्थगिती राज्य सरकारने उठविली आहे. हा प्रकल्प सुरुवातीला ३८७ कोटी ९२ लाख रुपयांमध्ये होणार होता. यासाठी केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजने अंतर्गत ११६ कोटी ९२ लाख, तर राज्य सरकारकडून ४६ कोटी ७७ लाख रुपये महापालिकेला मिळाले होते, तर महापालिकेकडून २३४ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार होता. मात्र, १२ वर्षांपासून या प्रकल्पाचे काम बंद आहे. सध्याच्या वाढलेल्या महागाईमुळे या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे ९०० कोटींच्या आसपास जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

हे काम तेव्हा ३८८ कोटींमध्ये होणे अपेक्षित होते. या योजनेसाठी निगडी सेक्टर क्र. २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्र ते पवना धरण अशी ३४.७१ किमी अंतराची जलवाहिनी टाकण्यात येणार होती. शहर हद्दीतील ६.४० किलोमीटर अंतरापैकी ४.४० किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्याचे काम २०११ ला झाले. शेतकरी आंदोलनामुळे हे काम ९ ऑगस्ट २०११ पासून बंद होते. त्यामुळे ९०० कोटींपर्यंत खर्च जाण्याची शक्यता आहे. धरणातून जलवाहिनीने पाणी आणण्यासाठी जॅकवेल आणि ब्रेक प्रेशर टैंक उभारावा लागणार आहे. प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाल्यानंतर तो पूर्ण होण्यास तीन वर्षे लागण्याची शक्यता महापालिका अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.

परत स्थगिती आली तर…?

पवना ते निगडी जलशुध्दिकरण प्रकल्पापर्यंतचे अंतर ३४ किलोमीटर आहे. यापैकी महापालिकेच्या हद्दीतील सहा किलोमीटर जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, त्यापुढील कामासाठी भूसंपादन बाकी आहे. मावळातील सर्वपक्षीय विरोध पाहता हा प्रकल्प रखडण्याची शक्यता जास्त आहे. त्याला परत स्थगिती आली तर काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.