पिंपरी चिंचवड सिटीझन फोरमचा सर्वसमावेशक जाहीरनामा; उमेदवारांनी दखल घेण्याची मागणी

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १४. एप्रिल. २०१९) :- आगामी लोकसभा २०१९ निवडणूक जवळ आली आहे. नेतेमंडळी केवळ आश्वासनांच्या जोरावर निवडुकीस सामोरे जातात व निवडून आले की, आश्वासनांकडे दुर्लक्ष केले जाते. नेत्यांच्या जाहीरनाम्यात जनतेच्या आवश्यक गरजांऐवजी भुलथापाच जास्त असतात. नेत्यांनी दिलेली आश्वासनही शेवटी फोलच ठरतात.

याबाबत पिंपरी चिंचवड सिटीझन फोरमच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेस फोरमचे समन्वयक तुषार शिंदे, बिल्वा देव, अमोल देशपांडे आदी उपस्थित होते.

यावेळी फोरमच्यावतीने नागरिकांच्या अत्यावश्यक गरजांचा जाहीरनाम्यात उल्लेख करावा व त्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची मागणी, लोकसभेस सामोरे जात असलेल्या उमेदवारांकडे केली आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांसाठीच्या अत्यावश्यक सेवांच्या बाबतीत फोरमच्या वतीने काही महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे :-

नागरिक जागरूकता आणि अधिकार, शिक्षण, आरोग्य

७४ वी संवैधानिक दुरुस्ती :- नागरी प्रशासनासाठी व्यापक अधिकार बहाल करणे, क्षेत्र सभेची अंमलबजावणी, चुकीचे काम केल्याचे आढळल्यास नागरिकांना संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध बडतर्फी किंवा बदली मागण्याचा हक्क, कर्तव्याचा गैरवापर आणि कामात हेतुपुरस्सर विलंब केल्यास संबंधित पालिका कर्मचा-यांविरूद्ध गुन्हेगारी खटला दाखल करण्याचे अधिकार नागरिकांना प्राप्त झाले पाहिजेत.

आरोग्य आयुष्मान भारत योजना :- योजनेचे लाभ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी शहरपातळीवर नोडल अधिकारी व विशेष टास्क फोर्सची निर्मिती करावी. समितीमध्ये राजकीय प्रतिनिधी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी यांचा समावेश असावा. जे लोकांना आरोग्य सुविधा मिळविण्यासाठी मदत करतील, योजनेबद्दल जनजागृती, पुनरावलोकन, त्रुटी, सूचना याद्वारे प्रभावी अंमलबजावणी साध्य करतील

एक शहर एक मतदारसंघ :- पिंपरी-चिंचवड शहर दोन लोकसभा मतदारसंघ मावळ (पिंपरी व चिंचवड) शिरूर (भोसरी) मध्ये विभागले गेले आहे. शहराचा सर्वोत्तम विकास साधण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी केंद्राकडे नवीन ‘पिंपरी-चिंचवड लोकसभा मतदारसंघ तयार करण्याची विशेष मागणी करावी ज्यामध्ये शहरातील ३ विधासभा आणि आसपासचे मतदारसंघ किंवा पीएमआरडीएच्या अंतर्गत क्षेत्राचा समावेश असावा.

न्यायिक सुधारणा :- मोशी येथे डिव्हिजनल कोर्ट त्वरित सुरु करण्यात यावे. पुण्यासाठी उच्च न्यायालय खंडपीठ, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल आणि ग्राहक अधिकार खंडपीठ निर्माण करणे. जलदगतीने निकाल लागण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ तसेच उच्च तंत्रज्ञानाने सक्षम न्यायालय स्थापित करणे.

ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग :- प्रत्येक सरकारी योजना ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत पोहचण्यासाठी शहर पातळीवर नोडल अधिकारी व विशेष टास्क फोर्सची स्थापना करावी. आरोग्य सोयीसुविधा वाढवणे व मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन करणे. दिव्यांग समुदायासाठी ‘सुलभ भारत’ अभियानात शहराची भरीव कामगिरी होईल याकडे विशेष लक्ष देणे

पर्यावरण आणि ऊर्जा

पर्यावरण संरक्षण कायद्यात दुरुस्ती :- अ) प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर संपूर्ण बंदी, जप्त केलेल्या प्लॅस्टिकवर पर्यावरण नियमांनुसार प्रक्रिया अनिवार्य ब) कचरा संकलन, व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया याची जबाबदारी स्थानिक पालिकेवर सुनिश्चित करणे क) नदी बांधकाम विकास करण्याऐवजी उगमापासून समुद्रापर्यंत नदी पुनर्जीवीकरण करण्यावर भर देणे

पवना आणि इंद्रायणी नदी सुधार व पुनर्जिवीकरण :-  अ) सर्व अतिक्रमण काढून टाकणे, रिटेनिंग भिंती व रीसेटल स्लॅपम्स बांधणे, नदी किनाऱ्यांचे रक्षण व संवर्धन करणे ब) नाला संवर्धन: नियोजन आणि देखरेखीसाठी पवना आणि इंद्रायणी नदी खोऱ्यातील प्रत्येक नाल्याचे जीआयएस मॅपिंग करणे, नाला व नदी यांच्या दुव्यावर फाइटोरिड प्रणालीचा विकास, नदी व नाला परिसरात काँक्रिटीकरणाला मज्जाव करणे, नाल्यातून मैलापाणी वाहणे पूर्णपणे थांबवणे केवळ पावसाचे पाणी वाहिले पाहिजे, नाल्याचे प्राथमिक उद्देश कोणते यावर व्यापकपणे जनजागृती केली पाहिजे व त्या उद्देशाने उल्लंघन होत असल्यास नागरिकांना तक्रार करण्यास प्रोत्साहित करणे

आयटी-तंत्रज्ञान, शासन आणि आर्थिक विकास

गव्हर्नन्स ४.० : अ) इंडस्ट्री ४. ० प्रमाणे सरकारने गव्हर्नन्स ४.० केंद्रित धोरण आखण्याची गरज आहे ज्या अंतर्गत AI, Data Analytics, ERP, IoT, GIS सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशाकीय यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर द्यावा ब) पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी व पुणे युनिव्हर्सिटी यांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे

सुशासन आणि ई-गव्हर्नन्स: अ) ओपन डेटा पॉलिसी, डेटा बॅकअप आणि आपत्ती धोरण यांची अंमलबजावणी ब) पारदर्शकता वाढविण्यासाठी वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी पालिकेने केंद्र सरकराने सुरु केलेल्या GeM पोर्टलचा वापर केला पाहिजे जेणेकरून सदोष निविदा यंत्रणेमुळे होणाऱ्या पैश्यांचा अपव्यय टाळता येईल व उच्च गुणवत्ता राखणे शक्य होईल क) काही सेवांच्या बाबतीत जगभरात नावाजलेल्या बलाढ्य कंपन्यांच्या सेवा घेणे उचित ठरते

औद्योगिक महानगरपालिका: आमचे शहर एका फार मोठ्या बदलण्याच्या प्रक्रियेतून जात आहे त्यामुळेच लोकप्रतिनिधींनी पुढील ४० वर्षांचा विचार करून शहराचे भविष्य निश्चित करणे आवश्यक आहे अ) शहराचे औद्योगिक व्हिजन तयार करणे ब) मोठ्या कंपन्यांचे शहराबाहेर होणारे स्थलांतर थांबवणे अशक्य असेल तर चाकण-तळेगाव आणि हिंजवडी-पिरंगुट हे भाग औद्योगिक महानगरपालिका म्हणून घोषित करावे ज्याद्वारे आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती, उद्योगातील अडचणी व कामगार कल्याण यावर विशेष लक्ष देणे शक्य होईल क) पिंपरी-चिंचवड व पुणे भागातून केवळ 30 मिनिटांमध्ये या औद्योगिक क्षेत्रापर्यंत पोहचणे शक्य होईल अशा पद्धतीने वाहतुकीच्या सर्वोच्च सेवांची निर्मिती करणे

वारसा आणि संस्कृती

हेरिटेज पर्यटन: पिंपरी-चिंचवड शहराला ऐतिहासिक महत्व आहे कारण हे शहर देहू, आळंदी, मोरया गोसावी या पवित्र स्थानांनी वेढलेले आहे त्यामुळे यात्रेकरू पर्यटनासाठी उत्तम संधी आहे. यावर लोकप्रतिनिधींनी प्रकल्प आराखडा तयार करावा त्यासाठी आवश्यक SPV स्थापन करणे, निधी प्राप्त करणे याबाबतीत पुढाकार घ्यावा

पिंपरी चिंचवड दर्शन बस: अ) डिजिटल बोर्ड आणि ऑडिओ सुविधा असलेलया एसी, ई-बस वापरणे तसेच प्री-लोड केलेल्या ऑडिओ क्लिपसह कॉम्पॅक्ट आयपोड्स पर्यटकांना द्यावा जेणेकरून ते सहजपणे ऐतिहासिक ठिकाणांची माहिती घेऊ शकतील ब) पर्यटकांच्या सोयीसाठी HOP-ON HOP-OFF सारखी सुविधा असावी

रहदारी आणि वाहतूक

शहरी वाहतूक आराखडा: PMRDA संस्थेने सर्वसमावेशक वाहतूक आराखड्यात नमूद केल्याप्रमाणे ५ वाहतूक आराखडे तपशीलवार, कृती आणि अंमलबजावणी याचा कालबद्ध कार्यक्रमासहित तयार करणे आवश्यक अ) सार्वजनिक वाहतूक सुधार योजना (पीएमपीएमएल, बीआरटीएस, उपनगरीय रेल्वे आणि मेट्रो, प्रवासी टर्मिनल आणि डेपो, मल्टी-मोडल इंटिग्रेशन) ब) रोड नेटवर्क डेव्हलपमेंट प्लॅन (एचसीएमटीआर, इंटरमीडिएट रिंग रोड, रिंग रोड, रोड विस्तार, ग्रेड विभाजक, नदी पुल, ROBs / RUBs, विमानतळ कनेक्टिविटी) क) माल वाहतूक प्लॅन (ट्रक टर्मिनल्स, बायपास रेल्वे लाइन, मल्टीमोडल लॉजिस्टिक हब्स) ड) बिगर वाहन वाहतूक सुधारणा योजना (मॉडेल शहरी रस्ता, फुटपाथ, सायकल ट्रॅक, PBS, पादचारी ग्रेड विभाजक) इ) वाहतूक व्यवस्थापन उपाय (वन-वे योजना, पादचारी प्राधान्य मार्ग, पादचारी पूरक वातावरण, पार्किंग आणि हॉकर धोरण आणि व्यवस्थापन)

मेट्रोः अ) मेट्रो टप्पा १ पिंपरी-निगडी विस्तारास मंजुरी व जलद प्रकल्प अंमलबजावणी ब) निर्धारित लक्ष्य: २०१९ च्या अखेरपर्यंत पिंपरी-दापोडी मार्गावर चाचणी आणि २०२० च्या अखेरपर्यंत निगडी-शिवाजीनगर मार्गावर मेट्रो सेवा कार्यान्वित करणे कलोकप्रतिनिधींनी भविष्यातील मेट्रो कॉरिडोरची योजना आखताना पिंपरी-चिंचवड शहराला डावलले न जाण्याची दक्षता घ्यावी

रेल्वे वाहतूक: अ) लोणावळा-पुणे तिसरी आणि चौथी लाईन रेल्वेने मंजूर केली असून MRVC द्वारा काम केले जात आहे. 2020 अखेरपर्यंत तिसऱ्या लाइनचे काम जलद वेगाने पूर्ण करणे (नागरिकांना वर्दळीच्या वेळी दर १५ मिनिटाला तसेच इतर वेळी दर ३० ते ४५ मिनिटाला लोकल उपलब्ध झाली पाहिजे) पिंपरी-चिंचवड, पुणे हा भाग हा रेल्वे मार्गाने नवी मुंबईला (वाशी, पनवेल) जोडण्याचा प्रकल्पाच अभ्यास, सर्वेक्षण प्रकल्प हाती घ्यावे ग) बायपास रेल्वे नेटवर्क: पीएमआरडीएने शिफारस केल्यानुसार तळेगाव ते दौंड व्हाया चाकण हा मार्ग व फुरसुंगी पासून छेद देऊन लोणीकाळभोर पर्यंतच्या रेल्वे मार्गांचे काम सुरू करणे

शहर संरचना व नियोजन

नवनगर विकास प्राधिकरण अ) जमीन अधिग्रहण केल्यामुळे प्रभावित लोकांच्या सर्व प्रलंबित मागण्या पूर्ण करणे ब) प्राधिकरणवासीयांचे प्लॉट फ्रीहोल्ड करणे

रेड झोनः अ) दीर्घकालीन प्रलंबित रेड झोन समस्येचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा. समस्येचे निराकरण झाल्यास अनेक रहिवाश्यांना दिलासा मिळेल तसेच सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यास पालिकेला जागा प्राप्त होतील ब) बोपखेल, पिंपळे-सौदागर येथे घडलेल्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पालिकेने योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. जागेसाठी पालिका व लष्कर यांच्यातील संघर्षामुळे सामान्य करदाते नागरिक भरडले जात आहेत याची नोंद घेऊन आवश्यक ती उपाययोजना करावी