उरवडे ते तळवडे औद्योगिक दुर्घटना राज्य सरकारच्या बेफिकीर वृत्तीमुळे घडतात – चेतन बेंद्रे..

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १३ डिसेंबर २०२३) :- कारखाने निरीक्षक व कामगार आयुक्त कार्यालये या शहरात गरजेची आहेत. मागील दोन दशकात कार्पोरेट कंपन्या विशेषतः वाहन उद्योग, त्यांचे पुरवठा साखळीतील उद्योगांची संख्या ११ लाखाच्या आसपास आहे.

पिंपरी चिंचवड मधील भोसरी,चिंचवड,पिंपरी तसेच चाकण,तळेगाव येथे अधिकृत उद्योग आहेत. उर्वरित रहिवाशी झोन मध्ये छोट्या मोठ्या कंपन्यातून जॉब वर्क करणाऱ्या शेकडो कंपन्या अधिकृत किंवा बेकायदेशीर वर्गवारीत आहेत.

संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रात तीन लाखाहून जास्त असंघटित कामगार वेतन विषयक कायदे व सुरक्षा कायदे किंवा कामगार कल्याण विषयक सोयी पासून वंचित आहे. घातक किंवा धोकादायक उत्पादने व त्यासाठी कोंडवाड्यासारख्या वर्कशॉप unsafe ठिकाणी कामगार करत आहेत. ही सर्व परिस्थिती नव्या औद्योगिक संस्कृतीसाठी अशोभनीय आहे. त्यामुळे आगीसारख्या दुर्घटना घडतात, असे आम आदमी पार्टीचे पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

कामगार मुकाट्याने काम करत आहेत, ओळखपत्रे नाहीत. पिंपरी चिंचवड शहर सुरक्षित राहावे, औद्योगिक क्षेत्र झिरो अपघात राहावे, यासाठी राज्य सरकारच्या उद्योग व कामगार मंत्रालयाकडे कोणतेही कामगार स्नेही प्रशासकीय धोरण नाही. राज्यात अपघात झाल्यावर यंत्रणा काही दिवस धावपळ करत असते. नागरी व औद्योगिक सुरक्षा नियमांची पायमल्ली मागील तीन वर्षात ८०० हुन जास्त आगीच्या घटना घडलेल्या पुणे पिंपरी चिंचवड शहर व औद्योगिक परिसरात घडल्या आहेत. यातील काही आगी या उद्योगाशी संबंधित आहेत. कुदळवाडी तळवडे या झोनमध्ये भंगार व्यवसायामुळे आगी लागतात.

पिंपरी चिंचवड व राज्यातील इतर ठिकाणी परवाना न घेता गोदामे,शेड्स भाड्याने घेऊन गरजू गोरगरीब कामगार महिला कडून किंवा स्थलांतरीत कामगारांकडून काम करून घेतले जाते.या कामगारांची नोंद लेबर ऑफिसला नसते,त्यांना ओळखपत्रे नसतात, रोजंदारी मजूर म्हणून राबवले जाते.विशेषतः महिला कामगार मुकाट्याने काम करतात,या कामगारांची अवस्था गुलामासारखी असते असे वास्तव चेतन बेंद्रे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात वास्तव व्यक्त केले आहे.

महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध औद्योगिक पिंपरी चिंचवड शहरात महसूल, अन्नधान्य वितरण, तहसील कार्यालये आहेत. कामगारांच्या तक्रारी निवारणासाठी तसेच सर्व उद्योगात सुरक्षा विषयक व इतर कायदे सामाजिक सुविधा योजना अंमलबजावणीसाठी कारखाना निरीक्षक व औद्योगिक सुरक्षा निरीक्षक कार्यालये तसेच सक्षम ईएसआय आरोग्यसेवा आदी कामगार व उद्योग मंत्रालयाशी संबंधित कोणतीही प्रशासकीय यंत्रणा मागील दोन दशकात सक्षम व्हावी यासाठी राज्यकर्त्यांनी कोणतेही धोरण आखलेले नाही.

उरवडे व तळवडे येथील स्फोटात महिला जळून खाक होतात, तेव्हा दौरे काढून अतीव दुःखाचा इव्हेंट करून व पाच लाख रु मदत जाहीर करून राज्य सरकारने आपली जबाबदारी झटकून मोकळे होऊ नये. कामगार कायदे व औद्योगिक सुरक्षा कायदे मोडून कामगारांची पिळवणूक करणाऱ्या उद्योगांवार अचानक धाडी टाकण्यासाठी सक्षम प्रशासकीय कार्यालये पिंपरी चिंचवड व चाकण येथे स्थापन करावीत. त्यासाठी पिंपरी चिंचवड मनपाने स्वतःच्या धूळ खात पडलेल्या इमारती व व पीएमआरडीएने जागा राज्य सरकरच्या उद्योग व कामगार मंत्रालयाकडे प्रशासकीय यंत्रणा स्थापन करण्यासाठी तातडीने वर्ग कराव्यात, अशी मागणी चेतन बेंद्रे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.